जयपुर। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग (DLB) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत प्रदेश भर के 41 नगर पालिका और नगर परिषद अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की गई है। इस तबादला सूची की सबसे खास बात यह रही कि लंबे समय से पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) कर रहे 24 अधिकारियों को आखिरकार नई पोस्टिंग दे दी गई है, जबकि 11 वर्तमान अधिकारियों को पद से हटाकर APO किया गया है।
24 APO अधिकारियों को मिली नई कमान
विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, लंबे समय से बिना किसी जिम्मेदारी के चल रहे 24 अधिकारियों को विभिन्न नगरीय निकायों में आयुक्त, अधिशासी अधिकारी (EO) और राजस्व अधिकारी (RO) के पदों पर तैनात किया गया है। नगरीय निकायों में कई महत्वपूर्ण पद खाली चल रहे थे, जिससे आम जनता से जुड़े प्रशासनिक काम अटके पड़े थे। अब इन अधिकारियों की नियुक्ति से नगर पालिकाओं के दैनिक कामकाज और विकास योजनाओं की गति में तेजी आने की उम्मीद है।
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आयुक्त से लेकर राजस्व अधिकारी स्तर तक बदलाव
स्वायत्त शासन विभाग ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया है। इस फेरबदल की ज़द में वरिष्ठ आयुक्त, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी से लेकर राजस्व अधिकारी स्तर तक के अधिकारी आए हैं। कुछ अधिकारियों को वर्तमान निकायों से स्थानांतरित कर दूसरे निकायों में भेजा गया है, वहीं खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा गया है।
11 अधिकारी किए गए APO
एक तरफ जहां पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली, वहीं दूसरी ओर 11 अधिकारियों पर गाज गिरी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदों से मुक्त करते हुए APO (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर) कर दिया गया है। आगामी आदेश तक ये अधिकारी मुख्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे।
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निकाय चुनावों के लिहाज से अहम कदम
प्रदेश में निकाय चुनावों की आहट के बीच इस फेरबदल को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावों के दौरान स्थानीय प्रशासन और नगर पालिकाओं के अधिकारियों की भूमिका बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में लंबे समय से लंबित पेंडेंसी को खत्म करने और चुनाव पूर्व प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त करने के लिए यह फैसला लिया गया है।



