नई दिल्ली, शासन की सुगमता के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे.आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFOS) – और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी होते हैं.
UPSC ने 45 पदों के लिए दिया विज्ञापन
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पद शामिल हैं.इन पदों को अनुबंध के आधार पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भरा जाना है.
विज्ञापन में कहा गया, ”भारत सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों की लेटरल एंट्री के जरिये नियुक्ति करना चाहती है. इस तरह, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक/उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.”
आवेदन की अंतिम तिथि
विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए (प्रदर्शन के आधार पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है) आवेदन UPSC की वेबसाइट www.upsconline.nic.in के माध्यम से 17 सितंबर तक किए जा सकते हैं.
पदों का विवरण
गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पद हैं.कृषि एवं किसान कल्याण, नागर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में निदेशक/उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे.
बता दें कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर ‘लेटरल एंट्री’ भर्ती 2018 से ही की जा रही है, ताकि विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके.इसमें संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाता है. इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
अब तक लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां
अब तक ‘लेटरल एंट्री’ के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस समय 57 अधिकारी मंत्रालयों, विभागों में विभिन्न पदों पर हैं.
