जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की मतगणना से पहले ही जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही सत्ता के इस ग्रामीण समीकरण को साधने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला प्रमुख और प्रधान पदों के लिए संभावित चेहरों पर मंथन तेज कर दिया है।
कांग्रेस की रणनीति में इस बार युवा नेतृत्व को विशेष प्राथमिकता देने की बात सामने आई है। पार्टी की योजना के मुताबिक जिला प्रमुख और प्रधान के कुल पदों में करीब 50 प्रतिशत पद 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को देने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पंचायत स्तर पर नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करने और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
18 और 19 नवंबर को जिलों में पर्यवेक्षकों की रायशुमारी
डोटासरा ने पंचायत चुनाव में नियुक्त पर्यवेक्षकों और जिला प्रभारियों को जिला प्रमुख एवं प्रधान पदों के संभावित दावेदारों के नामों पर रायशुमारी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 18 और 19 नवंबर को पर्यवेक्षक अपने प्रभार वाले जिलों में स्थानीय नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों से फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी का प्रयास है कि स्थानीय समीकरणों, निर्वाचित सदस्यों की संख्या और नेताओं की सहमति के आधार पर मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जाए।
41 जिला परिषदों में कांग्रेस बोर्ड बनाने का दावा
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुरुआती चुनावी फीडबैक के आधार पर दावा किया है कि प्रदेश की सभी 41 जिला परिषदों में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। उनका कहना है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों में कांग्रेस के बड़ी संख्या में सदस्य जीतकर आ रहे हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा पर कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को तोड़ने के लिए प्रलोभन देने के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस के बीच जिला प्रमुख एवं प्रधान पदों को लेकर राजनीतिक रणनीति तेज हो गई है।
कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौतियां
कांग्रेस के सामने फिलहाल दो अहम चुनौतियां हैं। पहली, चुनाव परिणामों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर जिला परिषद और पंचायत समितियों में बहुमत जुटाना। दूसरी, निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखते हुए जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर सर्वसम्मति बनाना।



