जयपुर। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस (प्रिंसेस हाउस) और उससे जुड़ी जमीन पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संपत्ति को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति मानने वाले अधीनस्थ अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को बड़ा झटका लगा है।
न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार और जेडीए की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। सरकार और जेडीए ने जयपुर महानगर की एडीजे-5 (फास्ट ट्रैक) अदालत के 24 नवंबर 2011 के फैसले को चुनौती दी थी। अधीनस्थ अदालत ने राजमहल पैलेस और संबंधित भूमि को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति माना था।
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जमाबंदी, खसरा और अन्य राजस्व रिकॉर्ड में किसी सरकारी विभाग का नाम दर्ज होने मात्र से संपत्ति सरकारी नहीं हो जाती। ये प्रविष्टियां स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में स्वामित्व तय करने के लिए संबंधित कॉवेनेंट महत्वपूर्ण आधार हैं।
कोर्ट ने यह भी माना कि उपलब्ध नक्शों से स्पष्ट होता है कि प्रिंसेस हाउस में केवल बंगला ही नहीं, बल्कि भवन, परिसर, बगीचे और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं।
सरकार और JDA की दलीलें कोर्ट ने नहीं मानीं
राज्य सरकार और जेडीए की ओर से दलील दी गई कि वर्ष 1958 में संबंधित जमीन सरकार के नाम दर्ज हो गई थी और लंबे समय तक इसे चुनौती नहीं दी गई। सरकार का कहना था कि कॉवेनेंट में जिस प्रिंसेस हाउस का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 है, जबकि राजमहल पैलेस इससे अलग है और उसे निजी संपत्ति के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि अपील के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए नए मुद्दे ट्रायल कोर्ट में ही रखे जाने चाहिए थे। अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने में हुई देरी का भी कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। ऐसे में अपीलीय अदालत नए तथ्यों और पहलुओं पर विचार नहीं कर सकती।
IAS शिखर अग्रवाल के JDC रहते सील हुए थे होटल के गेट
राजमहल पैलेस का यह विवाद उस समय भी काफी चर्चा में रहा था, जब आईएएस शिखर अग्रवाल जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त (JDC) थे। उस दौरान होटल के गेट सील किए जाने की कार्रवाई ने खासा विवाद खड़ा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 2016 में तत्कालीन आईएएस अधिकारी मुकेश शर्मा और तत्कालीन जेडीसी शिखर अग्रवाल ने कोर्ट में माफी मांगी थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी।
120 बीघा से अधिक जमीन को लेकर था विवाद
इस पूरे विवाद में ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह और अन्य की राजमहल पैलेस से जुड़ी कुल 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन शामिल है। इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 1972-73 में शुरू हुई थी। बाद में यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम दर्ज हो गई।
वहीं, शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद सामने आया। इस जमीन पर जेडीए का वैधानिक अधिकार साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके।
पदवियां समाप्त, लेकिन अदालती रिकॉर्ड में कायम
हाईकोर्ट के फैसले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। सरकार और जेडीए की अपील में प्रतिवादियों के नाम के आगे महाराजा, प्रिंसेस और राजमाता जैसी पदवियां दर्ज हैं। हालांकि देश में इन राजकीय पदवियों को संवैधानिक मान्यता समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस मामले के अदालती रिकॉर्ड में इनका उल्लेख अब भी मौजूद है।
इस फैसले के साथ ही राजमहल पैलेस की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद में पूर्व राजपरिवार को बड़ी राहत मिली है।



