उदयपुर, अलवर और जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में रियायती दरों पर विला खरीदने का मामला; भूमि संपरिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण की मंजूरियों और निवेश प्रोत्साहन पैकेज में पद के दुरुपयोग के आरोप
जयपुर। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उनके और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। मामला उदयपुर, अलवर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनके परिजनों के नाम पर कुल 64 विला रियायती दरों पर खरीदे जाने तथा सरकारी पद का कथित दुरुपयोग कर निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने से जुड़ा है।
एसीबी की प्राथमिक जांच में आरोपों के समर्थन में प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आने के बाद जयपुर नगर प्रथम इकाई में एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज की गई है। मामले में कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल सहित अन्य व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।
एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्वानुमोदन प्राप्त होने के बाद प्राथमिक जांच संख्या 48/2026 शुरू की गई थी। जांच के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों से दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटाए गए। इन्हीं के आधार पर विस्तृत अनुसंधान के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।
उदयपुर कलेक्टर रहते भूमि संपरिवर्तन में नियमों की अनदेखी का आरोप
मामले की शुरुआत वर्ष 2006 से जुड़ी है, जब शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर पद पर कार्यरत थे। एसीबी की जांच के अनुसार, उस दौरान बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में संपरिवर्तित किया गया था।
आरोप है कि इस प्रक्रिया में वन, खनन और सिंचाई विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। इतना ही नहीं, बाद में संपरिवर्तन आदेश की दो महत्वपूर्ण शर्तों को भी हटा दिया गया। इनमें कुल भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखने और ले-आउट प्लान का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन कराने की शर्त शामिल थी।
उदयपुर में 15-15 लाख में खरीदे 20 विला, फिर कंपनी को ही सौंपे
एसीबी की जांच में सामने आया कि 3 अक्टूबर 2023 को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 विला खरीदे गए। इनमें 10 विला अग्रवाल और 10 उनकी पत्नी के नाम पर थे। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपए दर्शाई गई।
विशेष बात यह रही कि खरीद के दिन ही इन सभी विला को परपेचुअल लीज डीड के माध्यम से रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था के तहत वापस संबंधित कंपनी को सौंप दिया गया। एसीबी अब इन सौदों की शर्तों और आर्थिक लाभ के पहलुओं की जांच कर रही है।
अलवर में डीएलसी से भी कम कीमत पर 20 विला खरीदने का आरोप
जांच में 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में हुए 20 विला के सौदे भी सामने आए हैं। ये विला अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर खरीदे जाने का उल्लेख है।
इनकी कीमत 14 लाख से 16.50 लाख रुपए प्रति विला निर्धारित की गई, जो डीएलसी दर से लगभग 3.50 लाख से 4.50 लाख रुपए कम थी।
दूसरी ओर, इसी परियोजना में अन्य खरीदारों को विला डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर बेचे जाने की बात जांच में सामने आई है। एसीबी के अनुसार, इन रियायती सौदों के माध्यम से करीब दो करोड़ रुपए का अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप है।
महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 27 मार्च 2026 को ही वित्त विभाग की ओर से संबंधित कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश जारी हुआ था।
जयपुर में 59 लाख की दर्शाई गई कीमत वाले विला महज 11 लाख में खरीदे!
एसीबी की जांच का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट से जुड़ा है।
जांच के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत केवल 11 लाख रुपए दर्शाई गई, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी।
एसीबी ने इस बड़े मूल्य अंतर को जांच का विषय बनाया है। हालांकि विवरणिका में दर्ज कीमत और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर का अंतिम निर्धारण विस्तृत अनुसंधान के बाद ही हो सकेगा।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट बदलकर रिसॉर्ट को लाभ देने का आरोप
प्राथमिक जांच में अग्रवाल के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त प्रभार के दौरान लिए गए निर्णयों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आरोप है कि 28 अगस्त 2023 को सीटीई (स्थापना की सहमति) और सीटीओ (संचालन की सहमति) की चेकलिस्ट में प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर बदलाव किए गए।
इन बदलावों के तहत भूमि संपरिवर्तन से जुड़े दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना संबंधी आवश्यकताओं को चेकलिस्ट से हटाया गया।
जांच में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद कंपनी के अलवर के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित तीन अनंता रिसॉर्ट को संबंधित स्वीकृतियां जारी की गईं।
पहले ही बिक चुके थे 95 प्रतिशत विला, फिर भी नई इकाई बताकर मांगा निवेश पैकेज
मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कंपनी को दिए गए कस्टमाइज्ड पैकेज से संबंधित है।
एसीबी के अनुसार, कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताते हुए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के लिए आवेदन किया था। जबकि जांच में सामने आया कि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा आवेदन से पहले ही किया जा चुका था।
100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को भी निवेश में शामिल करने का आरोप है। जांच के मुताबिक, इस भूमि की न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही उसका संपरिवर्तन कराया गया था।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के कुल 135 विला में से 127 विला बेचे जा चुके थे। यानी परियोजना के लगभग 95 प्रतिशत विला की बिक्री हो चुकी थी। इसके बावजूद परियोजना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया।
अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने 118.50 करोड़ का पात्र निवेश किया निर्धारित
एसीबी की जांच के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी।
इस बैठक में संबंधित कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। आरोप है कि कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के सामान्य प्रावधानों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के माध्यम से अतिरिक्त अनुदान और रियायतों का लाभ दिलाया गया।
जांच एजेंसी अब इस निर्णय से जुड़े दस्तावेजों, पात्रता के आधार और स्वीकृति प्रक्रिया की पड़ताल करेगी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज, एएसपी को सौंपी जांच
एसीबी ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2), संशोधित अधिनियम की धारा 7(सी), 8, 9 और 10 तथा अन्य संबंधित आपराधिक प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
मामले का अग्रिम अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कौशिक, एसीबी एसयू प्रथम, जयपुर को सौंपा गया है।
इस पूरे प्रकरण में अब जांच का मुख्य केंद्र विला की वास्तविक कीमत, रियायती सौदों से हुए कथित आर्थिक लाभ, सरकारी स्वीकृतियों की प्रक्रिया और निवेश प्रोत्साहन पैकेज की पात्रता रहेगा।
फिलहाल ये सभी आरोप एसीबी की प्राथमिक जांच और दर्ज एफआईआर पर आधारित हैं। इन्हें न्यायालय में सिद्ध होना बाकी है। शिखर अग्रवाल और संबंधित कंपनी का पक्ष इस विवरण में उपलब्ध नहीं है।



