जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है और इस मामले में किसी भी तरह की ढील देने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने दोहराया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना है जहां आम नागरिक खुद को सुरक्षित और निडर महसूस कर सकें।
राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित 77वें पुलिस स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुल अपराधों में करीब 18.77 प्रतिशत की कमी आई है, जो पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।
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मुख्यमंत्री ने अलग-अलग श्रेणियों के अपराधों में आई कमी को भी रेखांकित किया। उनके अनुसार, हत्या के मामलों में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जबकि डकैती की घटनाएं लगभग 47 प्रतिशत तक कम हुई हैं। इसी तरह लूट के मामलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी करीब 10 प्रतिशत की कमी आई है, जिसे उन्होंने सकारात्मक संकेत बताया।
शर्मा ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में पुलिस बल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके काम से आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। साथ ही उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि साइबर अपराध, नशा तस्करी और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जनता की भागीदारी भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल के समय में कई ठोस कदम उठाए हैं। इनमें मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स का गठन, नए पुलिस थानों और चौकियों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए गैंगस्टर रोधी इकाइयां सक्रिय की गई हैं और थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस बल को और सशक्त बनाने के लिए 8,000 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती की गई है और नई इकाइयों का गठन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए एक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया।
