Rajasthan News: जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं, मदर सैंक्शन के अंतर्गत व्यय प्रगति, हरियालो राजस्थान अभियान तथा शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृहद स्तर पर किए जा रहे पौधारोपण कार्यों को मिशन मोड में समय पर पूर्ण किया जाए. उन्होंने कहा कि अभियान में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए. साथ ही संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें.
10 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य
बैठक में बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष वर्षा ऋतु में 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है. लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पौधों का वितरण एवं पौधारोपण कार्य मिशन मोड में संचालित किए जा रहे हैं. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़ एवं कोटा जिले अभियान के अंतर्गत पौधारोपण में अग्रणी हैं.
शिविर संचालन में लापरवाही पर हो तुरंत एक्शन
मुख्य सचिव ने शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर -2026 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविरों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले नागरिकों के कार्यों का अधिकतम निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके.
बताया शिविरों से कितने लोगों को मिला लाभ ?
उन्होंने बताया कि शहरी सेवा शिविर-2026 के अंतर्गत अब तक 28 हजार से अधिक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं. वहीं ग्रामीण सेवा शिविर–2026 के तहत 7 हजार 314 शिविरों का आयोजन कर 38 लाख से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया गया है. साथ ही 12 हजार 800 से अधिक रास्तों को खुलवाया जा चुका है.
मुख्य सचिव ने बैठक में मदर सैंक्शन के अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्वीकृत राशि का निर्धारित समयावधि में पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आए और योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से आमजन तक पहुंचे.
कौन-कौन रहा मौजूद ?
मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल एवं उद्यमिता संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग आलोक गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग दिनेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग राजेश कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
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