राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा बुधवार को अलवर नगर निगम परिसर में सफाईकर्मियों की नियुक्ति की मांग को लेकर धरना देना पड़ा। उनका आरोप था कि 69 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जबरन रोके गए। ऐसे में विपक्ष के गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाया जो वाकई गंभीर बात है। वैसे जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसरों के बीच विवाद अब आम होता जा रहा है। कुछ समय पहले एक कलेक्टर ने एक विधायक से तू-तड़ाक की तो एक विधायक से महिला अधिकारी ने अभद्रता। वन मंत्री संजय शर्मा का सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर नगर निगम में धरने पर बैठना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि यह सरकार और प्रशासन के बीच बढ़ते तालमेल के संकट की ओर इशारा करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मंत्री अपनी ही सरकार में हैं, तो उन्हें अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ा? अगर किसी विभागीय या प्रशासनिक निर्णय में अड़चन है तो उसका समाधान सरकार के भीतर होना चाहिए। मंत्री और अफसर आमने-सामने हों और मामला सड़क या धरने तक पहुंचे, तो इससे शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह स्थिति केवल मंत्री की नाराजगी का विषय नहीं है।
यह उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी एक-दूसरे के साथ संवाद के बजाय टकराव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारियां और नियम-कायदे हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार की नीतियों और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाधान टकराव में नहीं, संवाद में होना चाहिए। प्रदेश में पहले भी मंत्रियों और अफसरशाही के बीच मतभेद सार्वजनिक होते रहे हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों की भूमिकाएं अलग जरूर हैं, लेकिन काम है—जनता को बेहतर शासन और सुविधाएं देना। इसके बावजूद समय-समय पर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। अलवर में मंत्री का अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना इस खाई को एक बार फिर उजागर करता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि मंत्री को किसी प्रशासनिक फैसले के विरोध में धरने पर बैठना पड़े? यदि किसी काम में नियम, प्रक्रिया या विभागीय अड़चन है तो उसका समाधान बातचीत की मेज पर होना चाहिए। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सार्वजनिक रूप से आमने-सामने होंगे तो इसका संदेश जनता के बीच अच्छा नहीं जाता। तालमेल की कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं।
\कई बार जनप्रतिनिधि तत्काल कार्रवाई चाहते हैं, जबकि अधिकारी नियम-कायदों और प्रक्रियाओं का हवाला देते हैं। दूसरी ओर, अधिकारियों को यह भी लगता है कि उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी भूमिका की सीमाओं को समझने के बजाय उसे अधिकारों की लड़ाई बना लेते हैं, तब टकराव पैदा होता है। यह भी जरूरी है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को गंभीरता से सुनें। विधायक और मंत्री जनता के बीच रहते हैं और उन्हें जमीनी समस्याओं की जानकारी होती है। वहीं अधिकारियों के पास नियम, आंकड़े और प्रशासनिक अनुभव होता है। दोनों का समन्वय हो तो फैसले ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों को भी प्रशासनिक प्रक्रिया और कानून की सीमाओं का सम्मान करना होगा। हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक हस्तक्षेप का विषय बनाना उचित नहीं है। अधिकारी भी यदि किसी दबाव को नियमों के अनुरूप नहीं मानते तो उसका समाधान वरिष्ठ स्तर पर किया जा सकता है, न कि सार्वजनिक टकराव के जरिए। ऐसे में विवाद को बढ़ाने के बजाय संवाद के जरिए हल ढूंढा जाना चाहिए।
