जयपुर। Rajasthan New Municipalities Update: राजस्थान में आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के शहरी विकास के इतिहास में इसे पिछले डेढ़ दशक (15 साल) का सबसे बड़ा प्रशासनिक विस्तार माना जा रहा है। सरकार ने राज्य में एक साथ 76 नई नगरपालिकाओं (Municipalities) के गठन को हरी झंडी दे दी है।
इसके साथ ही, इन नए शहरी निकायों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भजनलाल सरकार ने 684 नए सरकारी पदों के सृजन को भी वित्तीय मंजूरी दे दी है। सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक से जहां एक तरफ गांवों से कस्बों में बदल रहे क्षेत्रों का कायाकल्प होगा, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे।
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309 से बढ़कर अब 385 हुई निकायों की संख्या, जयपुर-झुंझुनूं को बंपर फायदा
सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान में अब कुल शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका) की संख्या 309 से बढ़कर सीधे 385 हो जाएगी। इस नए विस्तार में सबसे ज्यादा लॉटरी जयपुर और झुंझुनूं जिलों की खुली है, जहां सबसे ज्यादा 7-7 नई नगरपालिकाएं बनाई गई हैं।
जयपुर जिले में शामिल हुए ये नए निकाय:
जयपुर के तेजी से विकसित हो रहे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को नगरपालिकाओं में बदला गया है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
वाटिका, जमवारामगढ़, फागी, दूदू, कानोता, खेजरोली और कालाडेरा।
सरकार का विजन है कि इन क्षेत्रों में नगरपालिकाएं बनने से स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा। अब यहाँ सड़क, पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, पार्क और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास मेट्रो शहरों की तर्ज पर तेज गति से हो सकेगा।
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बेरोजगार युवाओं की बल्ले-बल्ले: इन 684 सरकारी पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह फैसला केवल नए प्रशासनिक बोर्ड लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा पिटारा खुला है। प्रत्येक नई नगरपालिका के लिए विभिन्न श्रेणियों में 76-76 पद स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर 684 पदों पर जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
स्वीकृत किए गए प्रमुख पद इस प्रकार हैं:
अधिशाषी अधिकारी (Executive Officer – EO)
सहायक राजस्व निरीक्षक (Assistant Revenue Inspector – ARI)
कनिष्ठ अभियंता – सिविल (Junior Engineer – JEN)
कनिष्ठ लेखाकार (Junior Accountant)
स्वास्थ्य निरीक्षक (Health Inspector)
वरिष्ठ प्रारूपकार (Senior Draughtsman)
वरिष्ठ सहायक (Senior Assistant)
कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)
चुनावों से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा विजन
राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है। तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिकाओं का दर्जा देकर सरकार ने सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों ही वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं (जैसे पट्टे जारी करना, शहरी रोजगार गारंटी आदि) का लाभ अब आम जनता तक सीधे और बिना किसी प्रशासनिक देरी के अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।
आगे क्या? धरातल पर कब शुरू होगा काम?
अब प्रदेश की जनता और युवाओं की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इन 76 नई नगरपालिकाओं में विकास कार्यों के लिए बजट कब जारी करती है और इन 684 नए प्रशासनिक पदों पर सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया कब से शुरू होती है।
