जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का उद्देश्य तभी सफल होगा, जब विकसित आधारभूत सुविधाओं का लाभ प्रदेश के नागरिकों तक पूरी तरह पहुंचे।
शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने आरयूआईडीपी के तीसरे और चौथे चरण के कार्यों की प्रगति का आकलन किया। साथ ही वर्ष 2026 से 2035 तक प्रस्तावित पांचवें चरण की कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रदेश के 84 शहरों में संचालित जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बाढ़ नियंत्रण, विरासत संरक्षण, पर्यटन और अन्य शहरी विकास परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के संचालन और रखरखाव पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इनकी नियमित निगरानी संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्लांटों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने और उसे समय-समय पर प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही परियोजनाओं से जुड़े निरीक्षण, मूल्यांकन, प्रगति रिपोर्ट और महत्वपूर्ण तस्वीरों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण करने पर भी बल दिया। उनका कहना था कि इससे परियोजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य की योजनाओं के लिए बेहतर संदर्भ सामग्री उपलब्ध होगी।
मुख्य सचिव ने आरयूआईडीपी की वेबसाइट को अधिक उपयोगी और अद्यतन बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न शहरों में अपनाई गई सफल कार्य प्रणालियों, उल्लेखनीय उपलब्धियों और प्रेरणादायक उदाहरणों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए, ताकि अन्य शहरी निकाय भी उनसे सीख लेकर बेहतर कार्य कर सकें। बैठक में परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और विकास परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
समीक्षा बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यटन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय, वित्त विभाग तथा आरयूआईडीपी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश में शहरी आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
