➤ चौथे चरण के मतदान के बीच नेता प्रतिपक्ष ने की 'जागो इंडिया जागो' से खास बातचीत
➤ कहा, 'डबल इंजन सरकार का खामियाजा भुगत रहा है राजस्थान'
जयपुर। (अरविंद पालावत) प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शनिवार से शुरू गई है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले तीन चरणों में उसके समर्थन में जबरदस्त मतदान हुआ है और जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में उनकी पार्टी से ही ‘मुखिया’ चुने जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि इन चुनावों में जनता ने स्थानीय मुद्दों के साथ सरकार की कार्यशैली को भी कसौटी पर कसा है। उन्होंने पंचायतीराज चुनाव को वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताते हुए कहा कि जनता ने बिजली संकट, विकास कार्यों में देरी और बजट लैप्स होने जैसे मुद्दों पर वोट दिया है। जूली ने चुनावी प्रक्रिया, आचार संहिता और भाजपा की रणनीति पर भी सवाल उठाए। ‘जागो इंडिया जागो’ से खास बातचीत में उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। पेश हैं साक्षात्कार के संपादित अंश:
सवाल: पंचायत चुनाव का चौथा चरण चल रहा है। तीन चरणों के मतदान के बाद कांग्रेस अपनी स्थिति को लेकर कितनी आश्वस्त है?
जवाब: कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। पिछले तीन चरणों के मतदान के रुझान भी यही संकेत दे रहे हैं। हमने टिकट वितरण में आवेदन लेने के बाद रायशुमारी को महत्व दिया और जेन-जी की भागीदारी का भी ध्यान रखा। टिकट वितरण में युवाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमें विश्वास है कि जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा और जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों में हमारे मुखिया होंगे।
सवाल: भाजपा का दावा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण गांवों में विकास को गति मिली है। कांग्रेस इस दावे को कैसे चुनौती दे रही है?
जवाब: देखिए, डबल इंजन का खामियाजा आज राजस्थान भुगत रहा है। सरकार के पास दोनों इंजन होने से विकास अपने आप नहीं होता, उसके लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। केंद्र की परियोजनाओं में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बिजली की समस्या बनी हुई है और विकास के लिए उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं हो पा रहा। करीब तीन हजार करोड़ रुपए का बजट पंचायतीराज के चुनाव समय पर नहीं होने के कारण लैप्स हो गया। जनता इन मुद्दों को समझ रही है। सरकार को इंजन गिनाने के बजाय काम करके दिखाना होगा।
सवाल: क्या कांग्रेस इन पंचायत चुनावों को वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर लड़ रही है?
जवाब: जी बिल्कुल। ये चुनाव केवल जिला परिषद और पंचायत समितियों के प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं हैं। जनता के बीच हम सरकार की कार्यशैली और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे लेकर गए हैं। लोगों ने भी इन्हें गंभीरता से लिया है। बिजली संकट, विकास कार्यों में देरी और तीन हजार करोड़ रुपए का बजट लैप्स होना जैसे सवाल गांवों में चर्चा का विषय हैं। जनता का फैसला वर्ष 2028 के राजनीतिक माहौल की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा।
सवाल: जब आपकी सरकार थी तो करीब 18 महीने के दौरान 13 चरणों में चुनाव करवाए गए, भाजपा वन स्टेट-वन इलेक्शन होने का दावा कर रही है। क्या कहेंगे?
जवाब: भाजपा केवल वन स्टेट-वन इलेक्शन का दावा ही कर रही है, जबकि हकीकत में यह वन इलेक्शन नहीं हुआ है। चार जिलों में तो अब तक चुनाव का कार्यक्रम ही घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में भाजपा को यह कहने का हक नहीं है कि उन्होंने एक ही बार में निकाय व पंचायत राज के चुनाव करा दिए। इस बार आचार संहिता के दौरान इस बार जितनी दिक्कतें आई हैं, उतनी पहले कभी नहीं आईं। हमारे समय में कोरोना के कारण चुनाव में देरी हुई थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां अलग हैं। आप हालात देखिए कि भाजपा को चुनाव परिणाम आने के बाद भी बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। भाजपा ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता वास्तविक मुद्दों को समझ रही है।
सवाल: भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस चुनाव को विकास के बजाय राजनीतिक मुद्दों में उलझा रही है। क्या आपने जनता को गांवों के विकास का कोई ठोस एजेंडा दिखाया?
जवाब: हमारा एजेंडा जनता के वास्तविक सवाल हैं। गांवों में बिजली नहीं आ रही, विकास कार्यों के लिए उपलब्ध बजट का समय पर उपयोग नहीं हो रहा और तीन हजार करोड़ रुपए लैप्स हो गए। आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यदि राजस्थान को केंद्र की परियोजनाओं में अपेक्षित सहयोग और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तो फिर इस डबल इंजन का क्या फायदा? विकास नारों से नहीं, काम से दिखाई देता है। जनता इसी आधार पर सरकार का मूल्यांकन कर रही है।
