राज्य सरकार ने मंत्री-अफसरों के विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी है। खर्च घटाने के लिए सरकार ने गाइड लाइन भी जारी की है। कार पुलिंग के साथ वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग और ट्रे निंग कराए जाने के भी आदेश दिए हैं। मंत्री-नेताओं के काफिले में गैर जरूरी वाहनों पर तो पहले से ही मनाही कर दी गई है। सरकार का यह कदम वाकई प्रशंसनीय है। ईरान युद्ध का असर भारत में दिखाई दे रहा है, संभवतया ऐसे हालात से निपटने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। तो क्या हालात सामान्य हो तो यह सब अनावश्यक रूप से भी होते रहना चाहिए। जनता का पैसा फिजूल में उड़ाया जाए, मंत्री-सरकार अपना वैभव दिखाने के लिए आम दिनों में इस पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं करते।
आर्थिक अनुशासन जरूरी है और गैर-जरूरी खर्चों को रोका जाना चाहिए। लेकिन यह सवाल भी उतना ही बड़ा है कि आखिर वर्षों तक ऐसे खर्च होते क्यों रहे, जिन पर अब रोक लगाने की नौबत आ गई। वो तो स्थिति ऐसी हुई कि यह सब करना पड़ा वरना कभी किसी सरकार ने इस पर कभी अंकुश नहीं लगाया। असल समस्या केवल विदेशी दौरों तक सीमित नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा सेवा की नहीं, बल्कि प्रदर्शन की हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि जिन पैसों का उपयोग दिखावे में होता है, वही संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अनुसंधान या सामाजिक कल्याण जैसे जरूरी क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं। सरकारी व्यवस्था में अनावश्यक खर्च की संस्कृति धीरे-धीरे सामान्य बन चुकी है। बड़े-बड़े कार्यक्रम, महंगे आयोजन, वाहनों का काफिला, वीआईपी व्यवस्थाएं और दिखावे की राजनीति, यह सब सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाते हैं।
जब आर्थिक दबाव बढ़ता है, तब अचानक “कंजूसी” याद आती है। ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी, बिजली-पानी की समस्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा हो, तब सरकार का मितव्ययिता का संदेश जनता के बीच सकारात्मक संकेत देता है। सरकार का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही का संदेश जाएगा। यदि कोई दौरा वास्तव में जरूरी है, तो उसके उद्देश्य और परिणाम स्पष्ट होने चाहिए। केवल औपचारिकता या दिखावे के लिए होने वाले खर्चों पर अंकुश लगना जरूरी है। जनता यह जानना चाहती है कि उसके टैक्स का पैसा कहां और किस उद्देश्य से खर्च हो रहा है। हालांकि केवल सर्कुलर जारी कर देना पर्याप्त नहीं होगा। असली चुनौती इसके ईमानदार पालन की है। कई बार नियम बनते तो हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुराने तौर-तरीके फिर लौट आते हैं।
इसलिए जरूरी है कि खर्चों की नियमित निगरानी हो और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। यह भी ध्यान रखना होगा कि जरूरी विकास कार्य, निवेश आकर्षित करने वाले कार्यक्रम या अन्य आवश्यक योजना-कार्य प्रभावित न हों। मितव्ययिता का मतलब विकास रोकना नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं को सही दिशा देना है। जनता के पैसे का उपयोग जनता की सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अधिक होना चाहिए। केवल सरकार ही नहीं अन्य विपक्षी दलों के साथ विभिन्न संगठनों को भी अनावश्यक खर्च को रोकना चाहिए। सबसे पहले देशहित है। पैसा देशहित के काम आए, इसका ध्यान रखें। हर खर्च का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। केवल छवि चमकाने, शक्ति प्रदर्शन करने या राजनीतिक संदेश देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना देशहित की भावना से मेल नहीं खाता।
देशहित का अर्थ है — सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग जनता के जीवन को बेहतर बनाने में करना।
