नई दिल्ली। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर, आधार कार्ड, पेट्रोल-डीजल, रेलवे, आयकर रिटर्न (ITR), पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और ऑटो सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होने की संभावना है।
आइए जानते हैं 1 जुलाई 2026 से होने वाले 10 बड़े बदलाव-
1. LPG कनेक्शन और KYC के नए नियम
एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार की तय समयसीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। वहीं जिन लोगों ने KYC पूरी नहीं कराई है, उन्हें गैस सिलेंडर की बुकिंग और वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
2. LPG सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियों की मासिक समीक्षा के बाद ही होगा।
3. आधार कार्ड में ईमेल अपडेट होगा आसान
UIDAI की नई सुविधा के तहत 1 जुलाई से आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट करना मुफ्त हो सकता है। पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था।
4. रेलवे में बिना टिकट यात्रा पर बढ़ सकता है जुर्माना
रेलवे में नियम और सख्त किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नए प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
5. ITR फाइल करने की अंतिम तारीख
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना और अन्य कर संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
6. पासपोर्ट बनवाना हो सकता है महंगा
विदेश मंत्रालय द्वारा सामान्य और तत्काल पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। ऐसे में 1 जुलाई के बाद नया पासपोर्ट बनवाने पर पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना पड़ सकता है।
7. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
SBI Card ने PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों में बदलाव किया है। वहीं HDFC बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए न्यूनतम खर्च की नई शर्त लागू की है।
8. कारें होंगी महंगी
किआ इंडिया अपनी कारों की कीमतों में करीब 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं टाटा मोटर्स भी ICE और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।
9. पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियमों में राहत
सरकार ने बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने से जुड़े अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां और अन्य बड़े उपभोक्ता पहले की तरह ईंधन खरीद सकेंगे।
10. दिल्ली में नई EV पॉलिसी
दिल्ली सरकार 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति लागू कर सकती है। इस नीति के तहत अगले चार वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च कर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना है।
