Monday, June 29, 2026
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जयपुर नगर निगम में बड़ा फेरबदल: 14 RAS-RMS अधिकारियों के तबादले, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

जयपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 RAS और RMS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जानिए किस अधिकारी को कौन-सा जोन और विभाग मिला।

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार 14 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) और राजस्थान नगर पालिका सेवा (RMS) के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 28 जून 2026 को जारी आदेश पर अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल के हस्ताक्षर हैं। आदेश के तहत विभिन्न जोन और शाखाओं में अधिकारियों का पदस्थापन और कार्य आवंटन किया गया है ताकि प्रशासनिक समन्वय बेहतर हो और जनसेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार मनमोहन शर्मा को उपायुक्त सांगानेर जोन, दिलीप सिंह को विद्याधर नगर जोन तथा श्रद्धा सिंह को मुरलीपुरा जोन का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। बिजेंद्र सिंह को आदर्श नगर जोन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मनोज शर्मा को जगतपुरा जोन के साथ झालाना जोन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों में पवन कुमार शर्मा को झोटवाड़ा एवं वैशाली नगर जोन, पवन मीणा को किशनपोल जोन तथा तनुजा सालंकी को हवामहल-आमेर जोन का उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा सीमा चौधरी को कार्मिक (मुख्यालय), ममता नागर को पशु प्रबंधन, मनीषा यादव को स्वास्थ्य-द्वितीय और अनीता मित्तल को स्टोर शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं करणी सिंह को उपायुक्त सामान्य प्रशासन, समन्वय एवं इवेंट आयोजन तथा कविता चौधरी को उपायुक्त आयोजना-प्रथम एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई शाखा का कार्यभार दिया गया है।

शहर सेवा शिविर-2026 के बाद संभालेंगी कार्यभार

आदेश के अनुसार ममता नागर 29 जून, मनीषा यादव 30 जून तथा सीमा चौधरी 2 जुलाई 2026 तक ‘शहर सेवा शिविर-2026’ के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने के बाद अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगी। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस प्रशासनिक पुनर्गठन से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी और जन शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पहले से अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बन सकेगी।

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