CJP Protest News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कहा है कि NEET पेपर लीक के मुद्दे पर हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. CJP के प्रवक्ता सौरव दास और रत्ना ने सोमवार देर रात करीब एक बजे जारी वीडियो संदेश में यह जानकारी दी.
सौरव दास ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि, जिनमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने बिहार सरकार के गृह विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति दिखाई. उनके अनुसार, इस दस्तावेज में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का उल्लेख किया गया है.
प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की थी आशंका
CJP का कहना है कि उसे आशंका थी कि अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. पार्टी के अनुसार, सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि भविष्य में भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न हो.
आंदोलन फिर शुरू करने की दी थी चेतावनी
इससे पहले सोमवार शाम CJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि सरकार समझौते का पालन नहीं कर रही है. पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने संबंधी लिखित आदेश जारी नहीं किए गए, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा. पार्टी का कहना था कि उसने सरकार के इस आश्वासन पर अपना देशव्यापी आंदोलन समाप्त किया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
बिहार सरकार ने जारी किया आदेश
इसी बीच बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक राज्य में हुए NEET विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सरकार ने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों से संबंधित सभी एफआईआर, आपराधिक शिकायतों और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाएगा और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
असम सरकार ने भी वापस लिए मुकदमे
असम सरकार ने भी NEET प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इन प्रदर्शनों के दौरान दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा और गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, राज्य में छात्र-युवा नेतृत्व वाले इन प्रदर्शनों के संबंध में 5 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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