नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 से पहले NDA के शासन वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद देशभर में UCC को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है।
UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत नागरिक मामलों में धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनी प्रावधानों की जगह एक समान कानूनी व्यवस्था लाना है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इसके स्वरूप और लागू करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है।
दो राज्यों में हो चुकी है बड़ी पहल
UCC को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड पहले ही कदम उठा चुका है। राज्य में Uniform Civil Code का कानूनी ढांचा लागू है। गुजरात ने भी मार्च 2026 में UCC Bill विधानसभा से पारित किया था। केंद्र सरकार ने गुजरात के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे सभी नागरिकों के लिए समान कानून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया था।
अन्य BJP और NDA शासित राज्यों में भी UCC को लेकर अलग-अलग स्तर पर तैयारी और चर्चा चलती रही है। अमित शाह के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में इस मुद्दे को राज्यों के स्तर पर और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।
2029 की समयसीमा क्यों अहम?
अमित शाह ने 2029 से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि अगले कुछ वर्षों में संबंधित राज्य सरकारों को अपने-अपने स्तर पर कानून और नियम तैयार करने होंगे।
UCC को लेकर सरकार समान कानून को समानता और नागरिक अधिकारों से जोड़ती रही है, जबकि इसके विरोध में कुछ राजनीतिक दल और संगठन अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों और सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
अब अमित शाह के इस ऐलान के बाद नजर इस बात पर होगी कि NDA शासित बाकी राज्य UCC को लेकर किस तरह की पहल करते हैं और प्रस्तावित कानूनों का स्वरूप क्या रहता है।
