नई दिल्ली। दुनिया भर में मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को खत्म करने की मांग के बीच संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर एक अहम प्रस्ताव को समर्थन मिला है। 13 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (Third Committee) में मेक्सिको की ओर से पेश मृत्युदंड पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव 133 देशों के समर्थन से मंजूर हुआ। मतदान में 33 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे। भारत ने भी प्रस्ताव का विरोध किया।
यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि 13 नवंबर को प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में मंजूर हुआ है। इसे पूरी महासभा की अंतिम मंजूरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने और आगे चलकर इसे समाप्त करने की अपील करता है।
यह खबर भी पढ़ें:-कुलगाम में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, लश्कर कमांडर समेत दो आतंकी ढेर
भारत ने क्यों किया प्रस्ताव का विरोध?
भारत ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मृत्युदंड के मामले में हर संप्रभु देश को अपनी न्यायिक और कानूनी व्यवस्था तय करने का अधिकार है। भारत का कहना है कि मृत्युदंड को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वमान्य सहमति नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अनुबंध (ICCPR) का अनुच्छेद 6 कुछ शर्तों के तहत मृत्युदंड की अनुमति देता है।
भारत के अनुसार, देश में मृत्युदंड केवल ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ (Rarest of Rare) मामलों में दिया जाता है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और कई स्तरों पर न्यायिक सुरक्षा के प्रावधान मौजूद हैं। मृत्युदंड की सजा पर उच्च न्यायालय की पुष्टि अनिवार्य है और दोषी के पक्ष में राहत देने वाले पहलुओं पर भी विचार किया जाता है।
अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने भी किया विरोध
भारत के साथ अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब सहित कई देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। वहीं, 133 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया और 16 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने और फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की गई है। इसका अंतिम उद्देश्य दुनिया भर में मृत्युदंड को समाप्त करना है। The Week+1
किन लोगों को मृत्युदंड नहीं देने की अपील?
प्रस्ताव में विशेष रूप से कुछ वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसमें अपील की गई है कि:
- 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मृत्युदंड न दिया जाए।
- गर्भवती महिलाओं को फांसी की सजा न दी जाए।
- मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को मृत्युदंड देने से बचा जाए।
- बुजुर्गों के मामले में मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित किया जाए।
- उन अपराधों की संख्या कम की जाए, जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है।
इसके अलावा, जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील भी की गई है।
यह खबर भी पढ़ें:-जयपुर की सफाई व्यवस्था पर शासन सचिव सख्त, अब रोज फील्ड में उतरेंगे अधिकारी
2025 में 17 देशों में 2,707 लोगों को दी गई फांसी
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में दुनिया के 17 देशों में कम से कम 2,707 लोगों को फांसी दी गई। यह संख्या 2024 में दर्ज 1,518 फांसियों के मुकाबले 78 प्रतिशत अधिक है। एमनेस्टी के अनुसार, यह 1981 के बाद दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है।
रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चीन में फांसी की वास्तविक संख्या सार्वजनिक नहीं होने के कारण उसके हजारों संभावित मामलों को इस कुल आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है।
क्या दुनिया से खत्म हो पाएगी फांसी की सजा?
मृत्युदंड पर रोक लगाने के प्रस्ताव को 133 देशों का समर्थन मिलना इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय बहस को आगे बढ़ाता है। हालांकि, भारत समेत 33 देशों का विरोध बताता है कि इस मुद्दे पर दुनिया के देशों के बीच अभी भी गहरे मतभेद हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में दुनिया के सभी देश मृत्युदंड खत्म करने पर सहमत हो पाएंगे या फिर फांसी की सजा न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनी रहेगी?



