जोधपुर, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 60वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही एक बृहद् ड्रोन रोधी इकाई बनाएगा क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह का खतरा गंभीर होने वाला है.
भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 300 किलोमीटर दूर प्रशिक्षण शिविर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 60वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लेजर से लैस ड्रोन रोधी गन-माउंटेड के शुरुआती नतीजे प्रभावशाली रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन को निष्क्रिय करने और उनका पता लगाने की क्षमता 3 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक बढ़ी है.
एक बृहद् ड्रोन रोधी इकाई बनाने जा रहे : अमित शाह
शाह ने कहा, ‘आने वाले दिनों में ड्रोन का खतरा और भी गंभीर होने वाला है. हम इससे निपटने के लिए पूरे भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रक्षा तथा अनुसंधान संगठनों और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘हम आने वाले समय में देश के लिए एक बृहद् ड्रोन रोधी इकाई बनाने जा रहे हैं.’
इस साल गिराए गए 260 से अधिक ड्रोन
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान से सटी भारत की सीमा पर इस वर्ष 260 से अधिक ड्रोन गिराए गए या बरामद किए गए हैं, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 110 ड्रोन का था. हथियार तथा मादक पदार्थ तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन सबसे अधिक पंजाब और कुछ राजस्थान और जम्मू में मार गिए या बरामद गए.
सीमाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई CIBMS प्रणाली : शाह
शाह ने कहा कि पाकिस्तान (2,289 किलोमीटर) और बांग्लादेश (4,096 किलोमीटर) से सटी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) पर काम प्रगति पर है. उन्होंने कहा, ‘हमें असम के धुबरी (भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा) में नदी सीमा पर स्थापित सीआईबीएमएस के प्रभावशाली परिणाम देखने को मिल रहे हैं लेकिन कुछ सुधार की जरूरत है.’
वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किया जाएगा लागू : अमित शाह
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तरी सीमाओं पर बसी आबादी के विकास और उसे मुख्यधारा में लाने के लिए मोदी सरकार के ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को देश के सभी सीमावर्ती गांवों के लिए लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 48,000 करोड़ रुपये की निधि आवंटित करने के साथ सीमा सुरक्षा को बढ़ाना और इन दूरदराज के इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए काम करना मोदी सरकार की ‘‘सबसे बड़ी उपलब्धि’’ है. अमित शाह ने कहा इस पहल के तहत लगभग 3,000 गांवों में प्रायोगिक आधार पर काम किया जा रहा है.
शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत की सीमाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा बजट मंजूर किया है जिसके तहत बाड़ लगाने, सीमावर्ती बुनियादी ढांचा, सड़कें और अन्य रसद से जुड़े काम किए गए हैं. उन्होंने कहा, बिना सुरक्षा बलों के भारत के लिए 2047 तक नंबर-एक देश बनना संभव नहीं है. वे जवान जो समर्पण के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं.” शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने 1,812 किलोमीटर सड़कों के अलावा लगभग 573 नयी सीमा चौकियां बनाई हैं.
