दिवाली इस बार भी पूरे जोश से मनाई गई। तमाम पाबंदियों को ताक पर रख दिया गया। पटाखे चलाने के संबंध में तय की गई शर्तें दरकिनार कर दी गईं। आगजनी की वारदातों में दमकलों की तंगी से तमाम इंतजाम की पोल खुली सो अलग। हंसी-खुशी के इस पर्व पर भी प्रशासन की तैयारियां सिरे से खारिज कर दी गईं। अनेक दुकानदारों ने बिना लाइसेंस के ही पटाखों की अवैध बिक्री कर चांदी कूटी। दीपावली पर रोशनी और खुशियों के बीच पटाखों की गूंज सुनाई देना नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या त्योहार मनाने के नाम पर नियम-कायदों को ताक पर रख दिया जाए? जयपुर ही नहीं, राजस्थान के कई शहरों में पटाखों की बिक्री के दौरान जिस तरह लाइसेंस, सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी की शिकायतें सामने आती हैं, वे सरकारी व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। जब बिना लाइसेंस के पटाखे बिकते रहें, दुकानों पर सुरक्षा इंतजाम न हों और रिहायशी इलाकों तक में आतिशबाजी का सामान पहुंच जाए, तब प्रशासन की सख्ती आखिर कहां दिखाई देती है?
दीपावली से पहले जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकायों की ओर से पटाखों की बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस, निर्धारित स्थान, अग्निशमन उपकरण, सुरक्षित दूरी और भंडारण के नियम तय होते हैं। मकसद साफ है कि किसी हादसे की स्थिति में जान-माल का नुकसान न हो। लेकिन हकीकत यह है कि त्योहार आते ही नियमों की पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी कागजों और औपचारिक निरीक्षणों तक सिमटती नजर आती है। सवाल यह भी है कि जिन दुकानों को लाइसेंस नहीं मिला, वहां पटाखे पहुंचे कैसे? जिन दुकानों में सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, उन्हें बिक्री की अनुमति किसकी निगरानी में मिली? इस बार ग्रीन पटाखों के नाम पर भी खूब धूम-धड़ाके की शिकायतें सामने आईं। ग्रीन पटाखों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, न कि आतिशबाजी के नाम पर नियमों को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने की छूट देना। ग्रीन पटाखों की आड़ में सामान्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की आशंका को भी गंभीरता से जांचने की जरूरत है। आखिर कौन तय कर रहा है कि बाजार में बिकने वाला पटाखा वास्तव में निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है? क्या इसके लिए कोई नियमित जांच हुई? सिर्फ दुकानदार के दावे को ही प्रमाण मान लेना पर्याप्त नहीं हो सकता।
प्रशासन की जिम्मेदारी केवल लाइसेंस जारी करने या त्योहार से पहले बैठक करने तक सीमित नहीं है। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ही बिक्री हो, निर्धारित क्षमता से अधिक पटाखों का भंडारण न हो और प्रतिबंधित सामग्री बाजार तक न पहुंचे। पुलिस और संबंधित विभागों को संयुक्त निरीक्षण करने चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए, जिससे अगली बार कोई उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करे। सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। यदि प्रशासन को पहले से पता है कि दीपावली पर पटाखों की मांग बढ़ती है, तो फिर अवैध बिक्री रोकने के इंतजाम पहले से क्यों नहीं होते? हादसे के बाद जांच और कार्रवाई का आश्वासन देने से बेहतर है कि हादसे की नौबत ही न आए। जयपुर से लेकर प्रदेश के दूसरे शहरों तक निगरानी का एक समान और प्रभावी तंत्र होना चाहिए। आगजनी की घटनाएं हुई, दमकलें समय पर नहीं पहुंची। प्रदूषण रोकने के तमाम नियम फेल साबित हुए।
त्योहार की खुशियां किसी की जान पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। आतिशबाजी कुछ घंटों का आनंद दे सकती है, लेकिन लापरवाही से लगी आग जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन केवल आदेश जारी करने वाला विभाग बनकर न रह जाए, बल्कि बाजार में उनकी पालना भी सुनिश्चित करे। नियम सभी के लिए हैं और उनकी अनदेखी करने वालों के साथ-साथ निगरानी में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आखिर कानून का पालन करवाना प्रशासन का काम है, केवल त्योहार के बाद आंकड़े जुटाना नहीं। उन विभागों के जिम्मेदारों की भी जांच हो जिनके इलाके में बिना लाइसेंस पटाखे बेचे गए।
