जयपुर। राजस्थान के चर्चित IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े 40 विला खरीद मामले में अब कानूनी मोर्चे पर नया घटनाक्रम सामने आया है। शिखर अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की ओर से की जा रही प्रारंभिक जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जांच की मंजूरी देने के आदेश को निरस्त करने की मांग भी की है। इस मामले में हाईकोर्ट में 19 नवंबर 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार, शिखर अग्रवाल ने अपनी याचिका में 30 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत दी गई मंजूरी को चुनौती दी है। याचिका में ACB की प्रारंभिक जांच और उससे जुड़ी कार्यवाही को भी निरस्त करने की मांग की गई है। अब हाईकोर्ट की सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है।
क्या है 40 विला खरीद का मामला?
पूरा विवाद उदयपुर के बूझड़ा और अलवर के अजाबगढ़ में करीब 40 विला की खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने एक निजी कंपनी से ये विला बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदे। इसी मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित रिसॉर्ट कंपनी को सरकारी मंजूरियों और वित्तीय पैकेज के जरिए अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इन आरोपों के आधार पर ACB ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की है। जांच एजेंसी विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित दस्तावेज, मंजूरियों और अन्य रिकॉर्ड जुटा रही है।
ACB ने विभागों को दोबारा भेजे नोटिस
जांच के सिलसिले में ACB ने 14 नवंबर को संबंधित सरकारी विभागों से दस्तावेज मांगे थे। हालांकि, कुछ विभागों की ओर से अधूरे रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने के बाद ब्यूरो ने दोबारा नोटिस जारी किए हैं। विभागों को तीन दिन के भीतर पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से भी रिसॉर्ट से संबंधित मंजूरियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और उनमें हुए बदलावों का रिकॉर्ड मांगा गया है। इससे स्पष्ट है कि ACB अब इस मामले में सरकारी मंजूरियों और संबंधित दस्तावेजों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
शिखर अग्रवाल और IPS प्रशाखा माथुर भी चर्चा में
इस प्रकरण के सामने आने के बाद IAS शिखर अग्रवाल को 28 अक्टूबर को कार्मिक विभाग की ओर से APO किया गया था। उनकी पत्नी और IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी APO किया गया था। शिखर अग्रवाल 10 नवंबर को अमेरिका से लौटने के बाद जयपुर स्थित कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं।
19 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें
अब इस पूरे प्रकरण में 19 नवंबर की हाईकोर्ट सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ शिखर अग्रवाल ने ACB जांच की वैधानिकता और सरकार की मंजूरी को चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ ACB सरकारी विभागों से दस्तावेज जुटाकर जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट का रुख और जांच एजेंसी की आगामी कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।



