पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर मजबूत समर्थन जताते हुए कहा है कि यदि महिला आरक्षण लागू होने के बाद उनकी अपनी विधानसभा सीट भी आरक्षित हो जाती है, तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनका यह बयान महिला आरक्षण को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस के बीच आया है।
मुख्यमंत्री ने एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए तैयार है। वर्तमान में विधानसभा में 40 सीटें हैं और इनमें से एक तिहाई महिलाओं को देने में सरकार को कोई हिचक नहीं है।
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उन्होंने यह भी संकेत दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि छोटे राज्यों, खासकर गोवा में सीटों की संख्या में कोई बदलाव होगा या नहीं। इस बीच, संसद का आगामी सत्र भी अहम माना जा रहा है, जिसमें महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।
प्रमोद सावंत ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अतीत में महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान नेतृत्व ने इस दिशा में ठोस पहल की है, जिससे महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक बेहतर प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता खुला है।
मुख्यमंत्री के इस बयान को महिला सशक्तिकरण के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान आगामी समय में महिला आरक्षण को लेकर सहमति बनाने में मदद कर सकते हैं। गोवा जैसे छोटे राज्य में इस नीति के प्रभाव को लेकर भी चर्चा तेज हो सकती है, खासकर सीटों के पुनर्गठन और राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में।
