भीलवाड़ा। बुधावार को सीएम गहलोत जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम गहलोत ने राज्य सरकार की योजनाओं का गुणज्ञान करते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में कार्य कर रही है. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने जनहितैषी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर गुड गवर्नेन्स का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया हैं.
विकास कार्यों का किया लोकार्पण
सीएम गहलोतो ने बुधवार को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भीलवाड़ा दुग्ध संघ के नवीन संयंत्र तथा अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए लोकार्पण किया. इस मौके पर सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है. इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है. लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई. तथा पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है.
भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में-सीएम गहलोत
सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से महिलाओं को इंटरनेट युक्त निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है. राज्य में कानून बनाकर आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार दिया. सीएम गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहर राजस्थान के 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. कोरोना काल में अपने कुशल प्रबंधन से राज्य देशभर में अग्रणी रहा. राज्य सरकार का ‘भीलवाड़ा मॉडल’ भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा.
सीएम गहलोत ने की ये घोषणाएं
सीएम गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की घोषणा की. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है. इसमें प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. इस दौरान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 18.33 लाख लाभार्थियों को जुलाई माह की 77.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 173 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। इससे पहले समारोह की शुरूआत में मुख्यमंत्री श्री गहलोत एवं राज्यसभा सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने गाय की विधिवत पूजा-अर्चना की। इन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं, भीलवाडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, महंगाई राहत कैंप, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन के स्टॉल का अवलोकन भी किया। समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.
सीएम गहलोत ने इन कार्यों का किया शिलान्यास
4 करोड़ रुपए की लागत से पंचायती राज विभाग के 2 विकास कार्य
138.15 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य
194.94 करोड़ रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य
4.50 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य
19.96 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 39 विकास कार्य
245.22 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 149 विकास कार्य
60.64 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 27 विकास कार्य
4.73 करोड़ रुपए की लागत से वन विभाग के 3 विकास कार्य
21.61 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 31 विकास कार्य
12 करोड़ रुपए की लागत से कला एवं संस्कृति विभाग के 3 विकास कार्य
सीएम गहलोत ने इन कार्यों का किया लोकार्पण
49.90 लाख रुपए की लागत से पंचायतीराज विभाग का 1 विकास कार्य
84.83 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य
1.82 करोड़ रुपए की लागत से एवीवीएनएल का 1 विकास कार्य
4.34 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य
3.75 करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन विभाग के 7 विकास कार्य
3.74 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 9 विकास कार्य
31.34 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 8 विकास कार्य
19.21 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 18 विकास कार्य
57.69 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 99 विकास कार्य
15.21 लाख रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य
5.23 करोड़ रुपए से कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का 1 विकास कार्य
13.51 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विभाग का 1 विकास कार्य
