जयपुर। राज्य सरकार की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी सर्वोच्च प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के अंतर्गत मानगढ़ खोखावाला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हो रहे “ग्रामीण सेवा शिविर-2026” अभियान का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने शिविर स्थल पर राजस्व विभाग सहित अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे सभी 21 विभागों के काउंटरों का गहन अवलोकन किया और वहां तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों से प्रगति की समीक्षा की। जिला कलेक्टर, जयपुर एवं जिला प्रशासन की टीम द्वारा मुख्य सचिव को शिविर में अब तक प्राप्त हुई कुल जन-शिकायतों तथा उनके मौके पर ही किए गए निस्तारण के बारे में विस्तार से अवगत कराया। प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि शिविर में राजस्व अभिलेख/खातों के शुद्धिकरण, आबादी विस्तार हेतु पट्टों को जारी करने, लंबे समय से लंबित नामान्तरकरण व अतिक्रमण के पुराने प्रकरणों का त्वरित विधिक समाधान सुनिश्चित किया गया है।
विभिन्न विभागों द्वारा शिविर में अर्जित की गई प्रमुख उपलब्धियां
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 नए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की स्वीकृतियां मौके पर जारी की गईं तथा पुराने अक्रियाशील परिसरों को पुनः क्रियाशील करने की कार्रवाई की गई।
विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) द्वारा ढीले/झूलते तारों व त्रुटिपूर्ण विद्युत पोलों से जुड़ी आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
आजीविका संवर्धन: ग्रामीण विकास विभाग (राजीविका) के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नए स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन कर उनके त्वरित बैंक खाते खुलवाए गए।
हितलाभों का त्वरित वितरण
शिविर के दौरान मुख्य सचिव ने आमजन को विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ एवं स्वीकृतियां स्वयं अपने हाथों से वितरित की गयी। इसके अंतर्गत 6 पात्र लाभार्थियों को नए एवं नवीनीकृत आवासीय पट्टे सौंपे गए। साथ ही, आयोजना विभाग की सामाजिक सुरक्षा पहलों के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत मृतक बीमाधारकों के आश्रित परिवारों को 2 लाख रुपये की वित्तीय दावा राशि के चेक वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ के तहत एक पात्र विधवा लाभार्थी महिला को 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि की मंजूरी का प्रमाण पत्र सौंपा गया ।
मुख्य सचिव के निर्देश
मुख्य सचिव ने शिविर में पधारे ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी परिवेदनाओं को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने मौके पर उपस्थित जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान उसी दिन “प्रशासन गांवों के संग” की वास्तविक मूल भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए।
संबोधन के क्रम में मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार के गौरवमयी 12 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर इन जन-कल्याण शिविरों की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे राज्य एवं केंद्र सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने हेतु सजग होकर आगे आएं। सभी राजकीय विभागों को निर्देशित करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करना ही शासन का परम ध्येय है, अतः सभी अधिकारी लोक सेवा की भावना से योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति (स्कीम सैचुरेशन) और पारदर्शी जन-सुनवाई सुनिश्चित करें।
ये भी पढ़ें: संचिता उगले की मौत के बाद फूटा आंचल खुराना का गुस्सा, बोलीं-अगर आप किसी को लाइन नहीं दे रहे तो…’
