Ashok Gehlot On PM Modi: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी के काम को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए शनिवार को कहा कि इसका 85 प्रतिशत काम 2018 से 2023 के बीच पूरा हुआ जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप पड़ गया था. लेकिन जैसे ही ‘डबल इंजन’ सरकार आई इसका काम तेजी से आगे बढ़ा.
‘पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रमों में भी BJP नेता बनकर व्यवहार करते हैं’
गहलोत ने बयान में कहा, ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों में भी भाजपा नेता बनकर ही व्यवहार करते हैं. आज प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के उद्घाटन पर कहा कि 2018 से 2023 तक कांग्रेस सरकार के दौरान रिफाइनरी का काम ठप रहा और भाजपा के ढाई साल में काम पूरा हुआ. ऐसी बातें सुनने में हास्यास्पद लगती हैं.’
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों में भी भाजपा नेता बनकर ही व्यवहार करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने रिफाइनरी के उद्घाटन पर कहा कि 2018 से 2023 तक कांग्रेस सरकार के दौरान रिफाइनरी का काम ठप रहा और भाजपा के ढाई साल में पूरा काम…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 4, 2026
‘कोरोना’ जैसी मुश्किल परिस्थिति में भी यहां काम नहीं रुका’
पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘प्रधानमंत्री जी, आपको रिफाइनरी के काम से जुड़े लोगों से पूछना चाहिए था. वे आपको बताते कि कांग्रेस सरकार में ‘कोरोना’ जैसी मुश्किल परिस्थिति में भी यहां काम नहीं रुका और रिफाइनरी का 85 फीसदी काम 2018 से 2023 के बीच पूरा हुआ.’ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बजट में अगस्त 2025 तक काम पूरा करने की घोषणा की थी, लेकिन यह काम करीब एक साल की देरी से पूरा हुआ है.
इससे पहले गहलोत ने रिफाइनरी के पेट्रो केमिकल जोन का काम तेजी से शुरू करने व इसे राजस्थानी लोगों के लिए आरक्षित करने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘आज रिफाइनरी के उद्घाटन के साथ इस पेट्रो केमिकल जोन का काम तेजी से शुरू किया जाए और इसे राजस्थानी लोगों के लिए आरक्षित किया जाए जिससे बाहर के व्यवसायियों की बजाय स्थानीय लोगों को प्लास्टिक आधारित उद्योग लगाने एवं रोजगार देने में प्राथमिकता दी जा सके.’
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