पोर्ट ऑफ स्पेन। गुरुवार को भारत- वेस्टइंडीज के बीच पाचं T-20 मैचो की सीरीज कता पहला मैच खेला गया. वेस्टइंडीज ने भारत को पहले खेलते हुए 150 रनों का लक्ष्य दिया. 150 रनों के आसान से लक्ष्य को भारतीय टीन चेज नहीं कर पाई. भारतीय टीम को वेस्टइंडीज ने सीरीज के पहले मुकाबले में 4 रन से हरा दिया. भारतीय टीम की हालत इतनी खस्ता हो गई कि आखिरी 30 गेंदों में 37 रन बना नहीं सकी. इस हार के बाद हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली टीम 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से पिछ़ड गई. सीरीज का अगला मुकाबला 6 अगस्त को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा.
पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी. तेज गेंदबाज जेसन होल्डर प्लेयर ऑफ द मैच रहे. उन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट लिए
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत दी है। SC (Supreme Court) ने मानहानि (Defamation) मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजहें भी बतानी चाहिए थीं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अगर राहुल (Rahul Gandhi) को 1 साल 11 महीने की सजा होती तो उन्हें बतौर सांसद अयोग्य नहीं करार दिया जाता। SC (Supreme Court) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने दलीलें पेश कीं।
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) की तरफ से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) ने तर्क रखे। राहुल (Rahul Gandhi) की याचिका पीठ ने सुनी। बता दें अदालत की ओर से दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया गया था। राहुल (Rahul Gandhi) ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर निलंबन से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।
इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं, कम सजा भी तो दी जा सकती थी। उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। आपको बता दें कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है। अब वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे, वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते – जय हिंद।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश ने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। उनका बयान ठीक नहीं था। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्यों थी? जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। ये मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे गए, लेकिन राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अधिकतम सजा क्यों दी, इस पहलू पर विचार नहीं किया गया।
आपको बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आपराधिक मानहानि (Defamation) मामले में दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका खारिज होने पर राहुल (Rahul Gandhi) ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के दोष पर रोक लगाने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ केस किया। सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आपराधिक मानहानि (Defamation) मामले में दोषी करार दिया था, साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई थी। बता दें निचली अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
दोष सिद्धि पर रोक ना लगने की वजह से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पहले ही शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कैविएट दाखिल कर दिया था। पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपील की है कि बिना उनके पक्ष को सुने कोर्ट कोई आदेश पारित ना करे।
गौरतलब है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल (Rahul Gandhi) के इस बयान को लेकर BJP विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि (Defamation) का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में BJP विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
नोएडा। नोएडा पुलिस ने एक आवासीय परिसर में लिफ्ट का तार टूटने से उसमें फंसी 73 वर्षीय महिला की मौत के मामले में उक्त सोसायटी की प्रबंधन कंपनी, निवासी संघ के पदाधिकारियों और जर्मन लिफ्ट निर्माता कंपनी थीसेनक्रुप्प के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार शाम सेक्टर 137 स्थित बहुमंजिला सोसाइटी में लिफ्ट का तार टूट जाने से उसमें फंसी 72 वर्षीय एक महिला की संभवतः हृदय गति रुकने से मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, जब लिफ्ट का तार टूटा, तब सुशीला देवी उसमें अकेली थीं। उसने बताया कि अचानक तार टूटने के कारण लिफ्ट सीधे जमीन से नहीं टकराई, बल्कि बीच की कुछ मंजिलों से टकराते हुए 25वीं मंजिल पर फंस गई। पुलिस उपायुक्त (मध्य नोएडा) अनिल कुमार यादव ने बताया कि महिला के बेटे की शिकायत के आधार पर सोसायटी की प्रबंधन कंपनी के अधिकारियों, अपार्टमेंट निवासी संघ (एओए) के पदाधिकारियों और थीसेनक्रुप्प सहित 7 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 287 (मशीन के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यादव ने कहा कि मामले की जांच जारी है।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें प्रबंधन कंपनी एएन सिक्योर के निदेशक अजय सिंह शेखावत और संतोष कुमार, परिसर प्रबंधक मोनिका शर्मा, एओए के अध्यक्ष रमेश गौतम, उपाध्यक्ष अनंग पाल चौहान, कोषाध्यक्ष नीतू सालार और थीसेनक्रुप्प शामिल हैं। गुरुवार को हुई इस घटना के बाद सोसायटी के कई निवासी परिसर में सुविधाओं का उचित रखरखाव न किए जाने का आरोप लगाते हुए एकत्र हुए और एओए के पदाधिकारियों से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की।
कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए परिसर में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घटना शाम को करीब साढ़े 4 बजे हुई, लेकिन पुलिस को 7 बजे के बाद ही इसकी जानकारी दी गई और तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। हालांकि महिला को अस्पताल ले जाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अधिकारी के मुताबिक, गुरुवार रात को हालत बिगड़ने के बाद एओए के अध्यक्ष रमेश गौतम को अस्तपाल ले जाना पड़ा था।
जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता लाए जाने पर बल दिया है. उन्होंने कहा कि बाघ संरक्षण के लिए जन-चेतना कार्यक्रम चला कर सतत प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है गुरुवार को होटल क्लार्क्स आमेर में जयपुर टाइगर फेस्टिवल के पुरस्कार वितरण समारोह में सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आज विश्व के 75 प्रतिशत बाघों की संख्या अकेले हमारे देश में हैं. उन्होंने बाघों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ उनके संरक्षण के लिए भी सभी स्तरों पर समुचित कार्य किए जाने पर बल दिया.
राज्यपाल ने बाघों के संरक्षण के साथ वन प्रबंधन में और बेहतर कार्य करते हुए राजस्थान को इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि बाघों का होना पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता संरक्षण के लिए जरूरी है. उन्होंने बाघों सहित अन्य वन्य जीवों के संकुचित हो रहे प्राकृतिक आवासों पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि बढ़ती आबादी के दबाव में वन कॉन्क्रिट के जंगलों में तब्दील नहीं हों, इस पर सभी स्तरों पर चिंतन करने की जरूरत है. उन्होने कहा कि बाघ क्षेत्रों में पर्यटन का विकास इस तरह से होना चाहिए कि वन्य जीवों को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वाइल्डलाइफ फिल्म निर्माता एस. नल्लामुत्थु द्वारा बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तैयार टाइगर एन्थम भी कार्यक्रम में स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया. नल्लामुत्थु एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सितारा कार्तिकेयन की जूरी द्वारा पुरस्कृत फोटोग्राफ का चयन किया गया
कार्यक्रम में राजस्थान आवासन मण्डल आयुक्त पवन अरोड़ा, समाजसेवी डॉ. एस. एस. अग्रवाल, राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के ट्रस्टी आनन्द अग्रवाल, जयपुर टाइगर फेस्टिवल के संस्थापक संरक्षक धीरेन्द्र गोधा सहित गणमान्यजन उपस्थित रहे।
इंफाल। मणिपुर सरकार ने आम लोगों को आवश्यक सामान खरीदने की सुविधा देने के लिए इंफाल ईस्ट और वेस्ट जिलों में शुक्रवार को सुबह 5 बजे से 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद प्रशासन ने गुरुवार को पूर्व घोषित छूट को वापस लेते हुए एहतियात के तौर पर दोनों जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था।
इंफाल ईस्ट और वेस्ट के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आम लोगों को दवाओं और खाद्य सामग्री सहित आवश्यक सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। भीड़ जुटने पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद गुरुवार को बिष्णुपुर जिले के कांगवई और फौगाकचाओ में शवों को दफनाए जाने वाले प्रस्तावित स्थल की ओर निकाले जा रहे जुलूस को रोकने के लिए सेना और त्वरित कार्रवाई बल (RAF) के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान हुई इड़पों में 25 से अधिक लोग घायल हो गए।
पुलिस ने बताया कि इंफाल वेस्ट जिले के सेंजाम चिरांग में गुरुवार को हुई गोलीबारी में मणिपुर राइफल्स के एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, और एक व्यक्ति घायल हो गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिष्णुपुर जिले के नारानसेना स्थित द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) के मुख्यालय में घुसकर भीड़ ने हथियार और गोला-बारूद लूट लिए।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उन 2 मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 4 सितंबर को करेगा जिनकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की पत्नी के चिकित्सकीय दस्तावेजों को देखा और कहा कि उनकी हालत काफी हद तक स्थिर है इसलिए पीठ पूर्व उप मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर नियमित जमानत याचिकाओं के साथ ही गौर करेगी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित 2 मामलों में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर CBI और ED से जवाब दाखिल करने को कहा था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उन्हें घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ED ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को CBI की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को CBI मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री एवं आबकारी विभाग का मंत्री होने के नाते, वह एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं, जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अदालत ने 3 जुलाई को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में नए जिलों के प्रारूप की अधिसूचना पर मुहर लग सकती है। साथ ही बैठक में अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ा धमाका किया है। ACB ने महिला आबकारी निरीक्षक को ट्रैप किया है। एसीबी ने अंकिता माथुर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है।.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है
मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। इस बैठक में नए जिलों के प्रारूप की अधिसूचना पर मुहर लग सकती है। साथ ही, बैठक में अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1:00 बजे सीएम गहलोत कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद नए जिलों के प्रारूप को लेकर जो खाका तैयार हुआ है, उसकी अधिसूचना जारी करने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत घोषणा कर सकते हैं और इसके बाद प्रदेश में नए जिले प्रशासनिक दृष्टि से कामकाज के लिए अस्तित्व में आ सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद लंबे समय से अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।.
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8 लाख तक की आय वालों को नहीं देना होगा प्रीमियम:
चुनावी साल में गहलोत सरकार आए दिन प्रदेशवासियों को नई-नई सौगातें देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब आठ लाख तक की आय वाले लोगों को 850 रुपए का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। अंगदान महाअभियान के शुभारंभ समारोह के दौरान सीएम गहलोत ने यह घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अंगदान महाअभियान के तहत 220 करोड़ की लागत से 148 व 551 करोड़ की लागत से 101 चिकित्सा संस्थानों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही 10 चिरंजीवी, 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस व 25 मोबाइल फ़ूड टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब आठ लाख तक की आय वाले लोगों को 850 रुपए का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, उनका प्रीमियम अब सरकार भरेगी। अब तक चिरंजीवी योजना में खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल और बीपीएल परिवारों का फ्री बीमा हो रहा था। अब आठ लाख तक की आय वाले हर कैटेगरी के लोगों का फ्री बीमा होगा।
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भीलवाड़ा कांड पर वसुंधरा ने CM गहलोत को घेरा:
भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी गांव में एक नाबालिग को कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने का मामला सामने आने के बाद फिर से सियासत शुरू हो गई है। मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने एकदूसरे पर जुबानी हमलावर बोलना शुरू कर दिया है। भाजपा बढ़ते अपराध और महिला अत्याचारों को लेकर लगातार कांग्रेस को घेर रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि भीलवाड़ा में एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और भट्टी में जिंदा जला देने की घटना ने फिर सिद्ध कर दिया है कि राजस्थान महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है। राजे ने कहा कि सीएम गहलोत आंकड़ों की आड़ में कब तक ऐसी घटनाओं को छिपाते रहेंगे? उन्हें नैतिकता निभाते हुए बहन-बेटियों की अस्मत बचाते हुए न्याय दिलाना चाहिए। वही भीलवाड़ा मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जो सरकार बच्चियों और नारी की सुरक्षा नहीं कर सकती है, वो भला आमजन की सुरक्षा कैसे करेगी? उन्होंने कहा कि जब सीएम से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो कुर्सी से क्यों चिपके हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं भाजपा ने इस मामले में प्रदेश स्तरीय तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर सदस्यों को मौके पर भेजा है.
भीलवाड़ा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में होगी जांच:
भीलवाड़ा में नाबालिग लड़की का जला हुआ शव मिलने के प्रकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग का दल जांच करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य डेलिना खोंगडूप भीलवाड़ा आएंगी. उनके साथ आयोग में JTE निधि आर्य भी आएंगी. आपको बता दें कि भीलवाड़ा में मासूम बच्ची को भट्टी में जलाने के मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है. प्रशासन की टीम के साथ आरोपियों के डेरों पर बुलडोजर चला है. बता दे की इस भट्टी कांड का पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। गैंगरेप और जघन्य हत्याकांड के चार आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में दो सगे भाई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पहले कालबेलिया परिवार के चार लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर हत्या कर दी। इसके बाद परिवार के लोगों ने पड़ोसी लोगों की सहायता से बच्ची को कोयले की भट्टी में जलाकर राख कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी, बहन, मां और पिता सहित 10 लोगों को आरोपियों बनाया है। जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।.
पीएम 8 को भाजपा सांसदों से चुनावी तैयारियों पर करेंगे चर्चा:
पीएम नरेंद्र मोदी 8 अगस्त को प्रदेश के 24 लोकसभा सांसदों और 4 राज्यसभा सांसदों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर सकते हैं। उधर, पीएम नरेंद्र मोदी अगस्त में एक या दो बार चुनावी सभाएं कर सकते हैं। किस जिले में सभा होगी? इस पर मुहर लगनी शेष है। वही नागौर, जोधपुर, करौली, हाड़ौती रीजन के जिलों में से सभा के लिए चयन होना है। मारवाड़ के किसी जिलों को इस माह सभा के लिए चुना जा सकता है। सीएम के गृह जिले जोधपुर में पीएम के दौरे और एम्स विस्तार से लेकर कई योजनाओं का शिलान्यास भी हो सकता है।.
चुनावी साल में ग्रेड-थर्ड टीचर्स को मिल सकती है राहत:
राजस्थान में ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर सरकार के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। पिछले साढ़े 4 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स ने अब सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार टीचर्स को खुश करने के लिए एक बार फिर ट्रांसफर इसे बैन हटाने की तैयारी कर रही है। बता दे की पिछले साल शिक्षा विभाग द्वारा नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजी गई थी। लेकिन, डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए उसे लौटा दिया था। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने देशभर में दूसरे राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन कर संशोधित पॉलिसी को फिर से डीओपी को भेजा है। जिसके लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में चुनावी साल में सरकार ट्रांसफर से बैन खुलने के साथ ही ग्रेड थर्ड टीचर्स का ट्रांसफर भी कर सकती है। हालांकि इसको लेकर आखरी फैसला CM अशोक गहलोत के स्तर पर होगा। ऐसे में कैबिनेट बैठक में भी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मंथन किया जा सकता है।.
जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई:
जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ा धमाका किया है. ACB ने महिला आबकारी निरीक्षक को ट्रैप किया है. एसीबी ने अंकिता माथुर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है. जानकारी के अनुसार शराब का ठेका चलाने देने की एवज में 10 लाख की घूस मांगी गई थी.तीन किश्तों में 10 लाख रुपए लेना तय हुआ था. पूरे मामले में एक शख्स की भी भूमिका संदिग्ध है. बता दे की ACB की टीम ने श्याम नगर में कार्रवाई को अंजाम दिया है . एडिशनल एसपी राजेन्द्र नैन की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. DG हेमंत प्रियदर्शी, DIG रणधीर सिंह के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है।.
संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन:
संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा में बिल भी पास हो रहे हैं। 3 अगस्त को लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। इस बिल (द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली बिल) से दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाएगा। वही जानकारी के अनुसार सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। ये चर्चा 11 अगस्त को होगी। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि मणिपुर पर गतिरोध खत्म करने के लिए सदन के नेता को एक बीच के रास्ते का प्रस्ताव दिया है। बता दे की कहा गया है कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। ये चर्चा 11 अगस्त को होगी। इसी मानसून सत्र का आखिरी दिन है। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि मणिपुर पर गतिरोध खत्म करने के लिए सदन के नेता को एक बीच के रास्ते का प्रस्ताव दिया है।.
ASI की टीम ज्ञानवापी पहुंची, प्रदेश में हाईअलर्ट:
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस बार ASI टीम में 61 सदस्य हैं। यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा है । ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है। दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है। कलाकृतियों को देखा जा रहा है। ASI के साथ हिंदू पक्ष अंदर गया है। जबकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी नहीं पहुंचा। जुमा को देखते हुए प्रदेश में हाईअलर्ट रखा गया है। ज्ञानवापी के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। बता दे की गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी थी। वही अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) आलोक कुमार वर्मा ने हिंदू पक्ष के 7 और मुस्लिम पक्ष के 9 लोगों को सर्वे टीम के साथ अंदर जाने की अनुमति दी है।
आंखों के फ्लू ने लगाया लोगों की सेहत में ‘अड़ंगा:
प्रदेश में हुई बारिश के बाद अब मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। डेंगू और आई फ्लू ने सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी है। डेंगू जानलेवा बनता जा रहा है तो बाजार में आई फ्लू की दवा की कमी आ गई है। राजस्थान में आई फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बुजुर्गों से लेकर महिलाएं और युवा सभी आई फ्लू से पीड़ित हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान शहर की दवा दुकानों से आई ड्रॉप का स्टॉक खत्म होने लगा है। वही प्रदेश के सरकारी अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भी पीलिया, डेंगू, आईफ्लू के मरीज अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 4 हजार से ज्यादा मरीज इन बीमारियों से पीड़ित पहुंच रहे हैं। ओपीडी में बढ़ते मरीज पीलिया, वायरल, खांसी, सर्दी जुकाम, पेट दर्द, जैसी बीमारियों से परेशान हैं। दूसरी ओर आई फ्लू के साथ ही डेंगू के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अब डेंगू जानलेवा बन गया है। जमवारामगढ़ में अड़सठ वर्षीय एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई। इस साल राजस्थान में डेंगू से होने वाली ये पहली मौत बताई जा रही है
भारत में स्मार्टफोन का सालान मार्केट करीब 2022 में करीब 90000 करोड़ रुपए का रहा. इससे पहले यह आंकड़ा करीब 45000 करोड़ का था. देखा जाए तो एक साल में दोगुना कारोबार हुआ है. उद्योग संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आइसीईओ) के अनुसार इन आंकड़ो को जारी किया गया है. भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में साल 2022 में सैमसंग का जलवा था. लेकिन चीनी ब्रांड Vivo ने सैमसंग को पछाड़ते हुए नंबर-1 की पॉजिशन हासिल कर ली है. IDC द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. वहीं सैमसंग को दूसरे स्थान पर रहना पड़ा. तीसरे नंबर पर Realme, चौथे पर ओप्पो और Xiaomi पांचवें नंबर पर पहुंच गया है.
भारत के स्मार्टफोन मार्केट इस साल चीनी कंपनी विवो का दबदबा रहा. नंबर-1 की पॉजिशन हासिल करने के लिए Vivo ने कोरियाई कंपनी सैमसंग को मात दी. IDC की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आए है. इस रिर्पोट के अनुसार Vivo का भारतीय मार्केट में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी हुई. जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में वीवो का मार्केट शेयर 14.5 प्रतिशत रहा था. इस पीरियड के दौरान कंपनी की शिपमेंट में 7.4 प्रतिशत का इजाफा दिखाया. वही दूसरे नंबर पर कोरियाई कंपनी सैमसंग का शेयर 15.7% का रहा है, जबकि बीते साल इस क्वार्टर में सैमसंग का मार्केट शेयर 16.3 प्रतिशत का था. जारी आंकड़ो में तीसरे नंबर पर Realme Brand है. इस साल की दूसरी तिमाही में रियलमी का मार्केट शेयर 12.6 प्रतिशत है, जबकि बीते साल इस क्वार्टर में यह आकड़ा 17.5 प्रतिशत का था. चौथे स्थान पर ओप्पो ब्रांड मौजूद है, जिसका मार्केट शेयर 11 प्रतिशत है, जबकि बीते साल इस क्वार्टर में कंपनी का मार्केट शेयर 11.5 प्रतिशत का था.
Xiaomi कभी भारतीय बाजार में टॉप रैंक पर रहने वाली कंपनी, अब वह पांचवे स्थान पर पहुंच गई है. इस साल के दूसरे क्वार्टर में ब्रांड का मार्केट शेयर 11 प्रतिशत का है, जबकि बीते साल 17.6 प्रतिशत था. Poco का मार्केट शेयर इस साल के दूसरे क्वार्टर में 5%प्रतिशत का है, जबकि बीते साल इस क्वार्टर में इसका मार्केट शेयर 2.8 प्रतिशत का था. यब Fastest-growing ब्रांड के रूप में सामने आया है. वहीं शिपमेंट में 76.5% Year-Over-Year की ग्रोथ है. वहीं, Apple और OnePlus की ग्रोथ 61.1 प्रतिशत की रही है, जबकि इनका मार्केट शेयर क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का रहा है.
आप सोशल मीडिया (Social Media) तो यूज करते ही होंगे। क्या आपको मालूम हैं आज के समय में दुनिया के टॉप 10 सोशल मीडिया (Social Media) साइट्स और प्लेटफार्म कौनसे हैं। तो चलिए हम आपको बताते है…
दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म Youtube है। यह एक विडियो शेयरिंग सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफार्म हैं जिसकी मदद से आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज के समय में Youtube कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई का जरिया बन गया हैं। Youtube के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 32.33 बिलियन हैं। Facebook दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफार्म हैं। Facebook के जरिए हम उन लोगों से भी वापस मिल सकते है जिनसे शायद हम सालों से ना मिले हो। Facebook के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 16.87 बिलियन हैं। इसका नाम बदल कर अब Meta कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर है Tweeter । यह एक मायक्रो ब्लॉग्गिंग (Micro blogging) और सोशल नेटवर्किंग (Social Networking) सर्विस है और इस पर यूजर, पोस्ट और बातचीत कर सकते हैं। हाल ही में इसका नाम एक्स (X) हो गया है। Tweeter के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 6.353 बिलियन हैं। Instagram एक फोटो और विडियो शेयरिंग सोशल मिडिया (Social Media) प्लेटफार्म हैं और यह इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। Instagram अपने यूजर्स को मीडिया अपलोड करने की अनुमति देता है जिसे फिल्टर के साथ एडिट किया जा सकता है। Instagram के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 6.185 बिलियन हैं।
Whatsapp…यह पांचवां सबसे लोकप्रिय सोशल मैसेजिंग (Social Messaging) ऐप है। Whatsapp के जरिए आप अपने दोस्तों, परिवारवालों और रिश्तेदारों से टेक्स मैसेज, वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। बता दें आज यह Facebook का ही प्रोडक्ट हैं। Whatsapp के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.826 बिलियन हैं। छठें नंबर पर है Tik Tok । इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी हैं। अमेरिका और भारत में प्रतिबंधित होने के बावजूद, Tic Toc के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.909 बिलियन हैं। Reddit इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। यह सोशल साइट्स (Social Sites) समाचारों के साथ-साथ विज्ञान, फिल्में, वीडियो गेम जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। Reddit के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.669 बिलियन हैं। 8वें स्थान पर Linkedin है। यह एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर अपने अनुभव, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी काबिलियत शेयर करते हैं। Linkedin का उपयोग मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग (Professional Networking) के लिए किया जाता हैं। Linkedin के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.649 बिलियन हैं। Discord इस सूची में 9वें पायदान पर है। इससे आप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के साथ-साथ लाइव स्ट्रीम (Live Stream) भी कर सकते हैं। इस एप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स और गेमर्स करते है। Discord के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.092 बिलियन हैं। और 10वें नंबर पर आता है Twitch। यह एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग (Online Streaming) प्लेटफार्म है। इसमें ऑनलाइन गेम खेलने के साथ-साथ आप अपने साथी प्लेयर से ऑनलाइन चेट (Online Chat) भी कर सकते है। इसके साथ ही आप अपना ऑनलाइन चैनल (Online Channel) भी खोल सकते है या फिर अपने पसंदीदा स्ट्रीमर को फोलो कर सकते है। आपको बता दें यह एप कुछ हद तक Youtube जैसा ही है। Twitch के मासिक सक्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.071 बिलियन हैं।
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में सिर्फ 12.2 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ। उन्होंने यह दावा भी किया कि भाजपा के शासनकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय है।
खरगे ने ट्वीट किया मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में पिछले 5 साल में संगठित क्षेत्र की केवल 12.2 लाख नई नौकरियां सृजित की गई। इसका मतलब यह है कि प्रति वर्ष औसतन केवल 2,44,000 नौकरियां मिलीं। हम इस आंकड़े को पेश नहीं कर रहे हैं। यह मोदी सरकार ही है जिसने यह विमर्श गढ़ा कि EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) में नियमित खाताधारकों की संख्या का मतलब उतनी नौकरियों का सृजन होता है! EPF डेटा इसकी पुष्टि करता है।
उन्होंने दावा किया भाजपा ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था! यानी 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती थी। हमारा युवा अंधकारमय भविष्य की ओर देख रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सड़कों पर गुस्सा और हिंसा है। रोजगार देने में भाजपा बुरी तरह विफल! कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अकल्पनीय स्तर की बेरोजगारी, पीड़ादायक महंगाई और भाजपा द्वारा थोपी गई सुनियोजित नफरत के कारण यह विनाशकारी स्थिति पैदा हुई है। खरगे ने कहा हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के अस्तित्व के लिए, भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा।
