US Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती दिखाई दे रही है. अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच प्रस्तावित शांति समझौते के ड्राफ्ट में परमाणु कार्यक्रम, तेल निर्यात प्रतिबंध, जब्त संपत्तियों और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर सहमति बन गई है.
‘ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा’
रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट समझौते में ईरान ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह न तो परमाणु हथियार विकसित करेगा और न ही किसी अन्य देश से प्राप्त करेगा. अंतिम समझौता होने तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। साथ ही वह यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) की गतिविधियों का विस्तार नहीं करेगा और नए परमाणु केंद्रों के विकास को भी आगे नहीं बढ़ाएगा.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा
समझौते के तहत ईरान सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल खोलने पर सहमत हुआ है. इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लागू अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू करेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 30 दिनों के भीतर नाकेबंदी हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
ईरान की 25 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियां जारी करेगा
आर्थिक मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं. ड्राफ्ट के अनुसार, अमेरिका ईरान की लगभग 25 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करेगा। इसके अलावा ईरानी तेल निर्यात पर लागू कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी राहत देने का भी प्रस्ताव है. साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने पर भी विचार करेंगे.
समझौते पर अंतिम निर्णय होना बाकी
हालांकि, समझौते को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि समझौते पर जल्द हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव के राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी पहलुओं की अभी समीक्षा जारी है.
यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो इससे पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिरता मिलने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को राहत मिलने की संभावना है. हालांकि क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई जटिल मुद्दों पर आगे भी विस्तृत वार्ता की आवश्यकता बनी रहेगी.
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