Wednesday, November 11, 2026
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राजस्थान में 49 ASP के तबादले, जयपुर कमिश्नरेट में 6 एडिशनल DCP को नई जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan ASP Transfer: राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP) के तबादले किए हैं। जयपुर कमिश्नरेट में 6 एडिशनल DCP को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

Rajasthan ASP Transfer: राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP) के तबादले कर दिए हैं. गुरुवार देर रात पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण जिलों और अपराध अनुसंधान शाखाओं के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जयपुर कमिश्नरेट में भी 6 एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है.

समीर दुबे को मुख्यमंत्री सतर्कता में मिली जिम्मेदारी

जयपुर ट्रैफिक में तैनात रहे अनुभवी अधिकारी समीर दुबे का तबादला कर उन्हें मुख्यमंत्री सतर्कता (CM Vigilance) जैसी महत्वपूर्ण और गोपनीय विंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. रजनीश पूनिया को एडिशनल डीसीपी वेस्ट, जयपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के अनुभव को देखते हुए इस अहम जिम्मेदारी पर तैनात किया गया है.

नीरज पाठक को जयपुर ग्रामीण की कमान

जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी नॉर्थ के पद पर कार्यरत नीरज पाठक को अब एडिशनल एसपी जयपुर ग्रामीण बनाया गया है. नॉर्थ में तैनाती के दौरान उन्होंने कई चर्चित मामलों का खुलासा किया था.

आलोक सिंघल बने एडिशनल DCP नॉर्थ

आलोक सिंघल को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे जयपुर के साउथ और ईस्ट जोन में सेवाएं दे चुके हैं. कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें संवेदनशील नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

महिला अपराध अनुसंधान सेल की जिम्मेदारी मनराज मीणा को

मनराज मीणा को एडिशनल एसपी/डीसीपी महिला अपराध अनुसंधान सेल (पश्चिम), जयपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई है. वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम और मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का कार्य संभालेंगे.

इस तबादला सूची के जरिए राज्य सरकार ने कई जिलों, कमिश्नरेट और विशेष शाखाओं में प्रशासनिक बदलाव किए हैं. माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है.

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