अरविंद पालावत, जयपुर/जैतारण। पंचायत राज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा जहां विकास और जनकल्याण को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताकर ग्रामीण मतदाताओं के बीच पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने में जुटी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, अनुप्रति कोचिंग, छात्रवृत्ति और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, पंचायत चुनाव में देरी और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा का एजेंडा सत्ता नहीं, बल्कि गांवों का समग्र विकास और विकसित राजस्थान का निर्माण है। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण, सरकार की उपलब्धियों, सामाजिक न्याय की योजनाओं और विपक्ष के आरोपों पर मंत्री अविनाश गहलोत से ‘जागो इंडिया जागो’ ने की विशेष बातचीत। पेश हैं साक्षात्कार के संपादित अंश:
सवाल: पंचायत राज चुनाव के चौथा चरण का प्रचार चल रहा है। इस आखिरी चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है?
जवाब: भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय जनता के बीच जाने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि हमारा संगठन और सरकार लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास की जो नई सोच दी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार उसी विजन को धरातल पर उतार रही है। हमारा प्रमुख मुद्दा गांवों का समग्र विकास, गरीब कल्याण, किसानों की खुशहाली, युवाओं को अवसर और महिलाओं का सशक्तीकरण है। हमारी सरकार का प्रयास है कि गांव का व्यक्ति भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और रोजगार जैसी सुविधाओं में किसी से पीछे नहीं रहे। जनता पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के कामकाज की तुलना कर रही है और भाजपा के विकास के एजेंडे को समर्थन मिल रहा है।
सवाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है?
जवाब: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संकल्प है कि देश का विकास गांवों के विकास के बिना संभव नहीं है। उन्होंने गरीब, किसान, महिला और युवा को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी सोच के साथ राजस्थान में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने गांवों के सुनियोजित विकास का रोडमैप तैयार किया है। गांवों में खेल मैदानों से लेकर अटल ज्ञान केंद्रों तक की सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को ई-लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। रामजल सेतु, यमुना जल समझौते और अन्य महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जल जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी ऐतिहासिक प्रयास हुए हैं। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करना है।
सवाल: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से आमजन को कौन-कौन सी प्रमुख योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
जवाब: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और विशेष योग्यजनों को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। पालनहार योजना के तहत अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल रहा है। छात्रवृत्ति योजनाओं के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पात्र वर्गों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना और छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से भी पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाना है।
सवाल: विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और संभावित प्रत्याशियों की जानकारी जुटाकर विपक्ष को परेशान करना चाहती है। आप क्या कहेंगे?
जवाब: विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगाकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और हमारी सरकार इसी संवैधानिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है। निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाएं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने, डराने या राजनीतिक आधार पर परेशान करने का सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि विपक्ष के पास किसी अनियमितता के प्रमाण हैं तो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। केवल आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि चुनाव जनता के बीच विश्वास और काम के आधार पर जीते जाते हैं, न कि झूठे आरोपों के आधार पर।
सवाल: कांग्रेस का आरोप है कि पंचायत चुनाव में देरी के कारण ग्रामीण विकास प्रभावित हुआ और केंद्र से मिलने वाली करीब करोड़ों रुपए की राशि पर संकट खड़ा हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे?
जवाब: कांग्रेस को पहले अपने कार्यकाल का आकलन करना चाहिए और फिर सवाल उठाने चाहिए। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आती है। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग किया है। अब राज्य में चार चरणों में पंचायत राज चुनाव कराए जा रहे हैं। जहां तक केंद्र से मिलने वाली राशि का सवाल है, ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है और केंद्र तथा राज्य के स्तर पर आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता है कि गांवों का विकास किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं हो। विपक्ष को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, न कि ग्रामीण जनता के बीच अनावश्यक आशंका पैदा करनी चाहिए।
सवाल: विपक्ष सरकार पर बढ़ते कर्ज और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप भी लगा रहा है। क्या इसका असर जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ रहा है?
जवाब: विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन सवाल तथ्यों के आधार पर होने चाहिए। हमारी सरकार वित्तीय संसाधनों का उपयोग विकास और जनकल्याण की प्राथमिकताओं के अनुरूप कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, पालनहार, अनुप्रति कोचिंग और अन्य योजनाएं लगातार संचालित हैं। सरकार का प्रयास है कि एक ओर आधारभूत ढांचे का विकास हो, वहीं दूसरी ओर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी मिले। हमारी स्वरकार राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहीं है।
सवाल: पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण नेतृत्व को लेकर आपकी क्या राय है?
जवाब: महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान ग्रामीण नेतृत्व में उनकी भागीदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज महिलाएं केवल परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांव के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक बदलाव की अगुवाई भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा।
सवाल: चौथे चरण के चुनाव में भाजपा को कितनी उम्मीदें हैं? ग्रामीण मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
जवाब: देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि ग्रामीण जनता विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी। भाजपा ने हमेशा गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला के हितों को प्राथमिकता दी है। प्रदेश सरकार ने जनकल्याण और विकास को गति देने का काम किया है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण जरूरी है और इसमें पंचायतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ग्रामीण मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वे जाति, क्षेत्र और भ्रामक प्रचार से ऊपर उठकर गांव के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। हमारा संकल्प है कि हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और राजस्थान वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बने।
