जयपुर। राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा से जुड़े एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 को लेकर राज्य सरकार 10 दिन में फैसला लेगी। सरकार ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इससे पहले कोर्ट ने सरकार को बिल पर निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। निर्धारित समय में फैसला नहीं होने पर मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देना था, लेकिन वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। मामले की सुनवाई जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ में हुई। मुख्य सचिव की ओर से सरकारी वकील ने हाजिरी माफी का प्रार्थना-पत्र पेश किया। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव आधिकारिक दौरे पर कोरिया गए हुए हैं। इसके समर्थन में राज्यपाल की अनुमति से जुड़ा आदेश भी कोर्ट में पेश किया गया।
आचार संहिता हटने के 10 दिन में फैसला लेगी सरकार
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनावों के कारण प्रदेश में आचार संहिता लागू है। आचार संहिता हटने के बाद सरकार 10 दिन के भीतर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अंतिम निर्णय लेकर हाईकोर्ट को अवगत कराएगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है।
मई 2025 से बिल पर कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट ने मांगा था जवाब
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मई 2025 के बाद से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पर सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को 26 मई 2026 को लिखे गए पत्र की प्रति कोर्ट में पेश की थी। इस पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 पर पुनर्विचार करने, उसकी समीक्षा करने या उसे वापस लेने का आग्रह किया था। इसके बाद 25 जून को इस संबंध में टिप्पणियां भी मांगी गई थीं, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
पूर्व हाईकोर्ट बार अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई
हाईकोर्ट इस मामले में जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रह्लाद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। याचिका में वकीलों की सुरक्षा के साथ वेलफेयर फंड में सरकार की ओर से अंशदान नहीं देने और नए वकीलों को स्टाइपेंड देने का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दूसरे राज्यों में वकीलों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू हैं, जबकि राजस्थान के वकील ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं।
गहलोत सरकार के समय 2023 में विधानसभा से पास हुआ था बिल
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल साल 2023 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में राजस्थान विधानसभा से पारित हुआ था। हालांकि, विधानसभा से पारित होने के बाद बिल पर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। अब राज्य सरकार के 10 दिन में फैसला लेने के आश्वासन के बाद सभी की नजरें 2 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।



