दिल्ली। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार एक अगस्त को अपनी रिपोर्ट भेजी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई रिपोर्ट में दिल्ली महिला आयोग ने मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की. रिपोर्ट में अंतरिम रुप से राज्य में हुई झड़प की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT के गठन की सिफारिश की है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मई से मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा के पीड़ित लोगों से मुलाकात करने पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर राज्य गयी थीं. उन्होंने अंतरिम सिफारिशों को सूचीबद्ध करते हुए एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी है.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘हिंसा तथा दो समुदायों के बीच ध्रुवीकरण को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए. प्रशासन निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने की आवश्यकता है, जिन पर दोनों समुदाय भरोसा कर सकें।’’
अंतरिम सिफारिशों के रूप में डीसीडब्ल्यू ने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जातीय झड़प तथा सरकार की प्रतिक्रिया की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एसआईटी गठित की जानी चाहिए. साथ ही रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्रियों को तत्काल राज्य का दौरा करने की मांग की है.
