कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण (पहले यूआईटी) की ओर से किए गए सुओ-मोटो नियमन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ कॉलोनियों में बिना पर्याप्त आबादी के ही जमीनों को पहले से बसा हुआ दिखाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत नियमन कर दिया गया। नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2021 से पहले कम से कम 10 प्रतिशत मकानों का निर्माण होने की शर्त थी। उपलब्ध गूगल अर्थ की वर्ष 2021 और 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों के मिलान में कुछ ऐसी जमीनें सामने आई हैं, जहां नियमन के समय भी पर्याप्त निर्माण दिखाई नहीं देता था और चार साल बाद भी वहां मकान नहीं बने हैं। इससे नियमन की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
रंगतालाब से सकतपुरा तक इन कॉलोनियों पर उठे सवाल
1. रंगतालाब क्षेत्र: यहां खसरा नंबर 754/602, 755/602, 406/602, 405/602 और 672/409 की कुल 4.59 हेक्टेयर जमीन का अप्रैल 2022 में केसर एन्क्लेव के नाम से सुओ-मोटो नियमन किया गया था। आरोप है कि उस समय 10 प्रतिशत घनी आबादी बताई गई, जबकि अप्रैल 2022 और अप्रैल 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों में भी पर्याप्त मकान नजर नहीं आते।
2. सकतपुरा क्षेत्र: यहां 9 रकबों में कुल 6.43 हेक्टेयर जमीन का 29 जून 2022 को श्रीगोपालधाम कॉलोनी के नाम से सुओ-मोटो नियमन किया गया। आरोप है कि नियमन के समय 10 प्रतिशत निर्माण बताया गया था, लेकिन बाद की तस्वीरों में भी मकान नजर नहीं आ रहे हैं।
3. मानपुरा क्षेत्र: यहां खसरा नंबर 40, 41, 57 और 63 की जमीन पर वर्ष 2022 में 10 प्रतिशत निर्माण मानकर सुओ-मोटो नियमन किया गया। लेकिन उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक, वर्ष 2022 और 2026 में भी इन स्थानों पर निर्माण की बजाय खाली मैदान दिखाई देता है।
सामान्य 90-ए और सुओ-मोटो नियमन में क्या है अंतर?
सामान्य 90-ए नियमन में कृषि भूमि पर नई कॉलोनी विकसित करने के लिए बिल्डर को ले-आउट प्लान पास करवाना होता है। इसके तहत करीब 40 प्रतिशत जमीन सड़क, पार्क और अन्य जनसुविधाओं के लिए छोड़ने का प्रावधान है। इसके अलावा EWS और LIG भूखंड, कन्वर्जन चार्ज, अप्रूवल फीस और विकास शुल्क जैसी शर्तें भी लागू होती हैं। वहीं, सुओ-मोटो नियमन का उद्देश्य पहले से बसी कॉलोनियों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को राहत देना है। इसमें निर्धारित शर्तें पूरी होने पर प्राधिकरण स्वप्रेरणा से नियमन की कार्रवाई कर सकता है और व्यक्तिगत या सामूहिक आवेदन के आधार पर पट्टे जारी किए जा सकते हैं।
बिल्डर्स को फायदा और सरकारी खजाने को नुकसान का आरोप
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल आर्थिक लाभ को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि यदि खाली जमीन को पुरानी बसी कॉलोनी बताकर सुओ-मोटो नियमन कर दिया जाए तो बिल्डर को सामान्य 90-ए की कई शर्तों से राहत मिल सकती है। इससे 40 प्रतिशत जमीन जनसुविधाओं के लिए छोड़ने, कन्वर्जन चार्ज और विकास शुल्क जमा कराने जैसी जिम्मेदारियों से बचने का फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ सड़क, नाली, बिजली और सीवरेज जैसी सुविधाओं का खर्च सरकारी एजेंसियों पर आ सकता है।
KDA अधिकारी बोले- जानकारी लेकर कराएंगे जांच
मामले पर KDA केडीसी बचनेश अग्रवाल का कहना है कि ये मामले उनके कार्यकाल के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी लेकर पता कराया जाएगा कि कहां और किसने गड़बड़ी की है। अब सवाल यह है कि जिन जमीनों को वर्ष 2022 में आबाद बताकर सुओ-मोटो नियमन किया गया, वहां वर्ष 2026 तक भी पर्याप्त मकान क्यों नहीं बने? क्या इन मामलों की निष्पक्ष जांच होगी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय की जाएगी?
