अनुच्छेद 370 फैसले पर लाइव अपडेट
अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण क्या है?
5 अगस्त, 2019 को एक “अग्रणी निर्णय” में, सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया , जो जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था। परिणामस्वरूप, भारत का संविधान ” देश के अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समान” जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गया ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले , कशमी में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रविवार को एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि घाटी में हर परिस्थिति में शांति बनी रहे।”
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में अधिकारियों ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
दिशानिर्देशों के अनुसार, लोगों को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाए रखने में योगदान देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को गलती से अनुचित सामग्री साझा करने की स्थिति में “संदेशों को तुरंत याद करने” की सलाह दी गई है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है, “अगर आपको आपत्तिजनक सामग्री वाला कोई संदेश मिलता है, तो स्क्रीनशॉट और विस्तृत जानकारी के साथ तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट को इसकी रिपोर्ट करें।”
मामले में अब तक क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 अगस्त, 2023 से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 16 दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने सितंबर में मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत दवे सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी थी। इस बीच, केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य उपस्थित हुए।
अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान निम्नलिखित को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गईं:
>अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता
>अगर धारा 370 स्थाई होती
> जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया
> 20 जून 2018 को जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने को चुनौती
> 19 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 3 जुलाई, 2019 को इसका विस्तार किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है, जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद नहीं है, जिसकी सहमति ऐसा कदम उठाने से पहले जरूरी होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि एक प्रावधान (अनुच्छेद 370), जिसे विशेष रूप से संविधान में अस्थायी के रूप में उल्लेख किया गया था, 1957 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो सकता है।
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद में प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में तत्कालीन राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था।
उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के विलुप्त हो जाने से अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा मिल गया है । वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें शुरू करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 अब “अस्थायी प्रावधान” नहीं है और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद यह स्थायी हो गया है।
सिब्बल ने अनुच्छेद 370 के खंड 3 पर प्रकाश डाला जो दर्शाता है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक थी। उन्होंने तब तर्क दिया था कि संविधान सभा के विघटन के मद्देनजर, जिसकी सिफारिश अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आवश्यक थी, प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सका.
उन्होंने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सुविधा के लिए संसद खुद को जम्मू-कश्मीर की विधायिका घोषित नहीं कर सकती थी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 354 शक्ति के ऐसे प्रयोग को अधिकृत नहीं करता है।
सिब्बल ने 2018 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने को भी जोड़ने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा भविष्य के लिए एक संविधान बनाने के लिए खड़ी है, और यह मूल रूप से आकांक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए एक राजनीतिक अभ्यास है। लोगों की।
सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को निरस्त करने में कोई “संवैधानिक धोखाधड़ी” नहीं हुई थी।
केंद्र ने कहा था कि 2019 के बाद से, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, पूरे क्षेत्र ने “शांति, प्रगति और समृद्धि का अभूतपूर्व युग” देखा है । केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, तीन दशकों की उथल-पुथल के बाद वहां जीवन सामान्य हो गया है।
केंद्र ने पीठ को बताया था कि जम्मू और कश्मीर एकमात्र राज्य नहीं था जिसका भारत में विलय विलय के दस्तावेजों के माध्यम से हुआ था, बल्कि कई अन्य रियासतें भी 1947 में आजादी के बाद शर्तों के साथ और विलय के बाद अपनी संप्रभुता के साथ भारत में शामिल हुई थीं। भारत की संप्रभुता में सम्मिलित कर लिया गया।
सरकार ने यह भी कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर का दर्जा केवल अस्थायी है और इसे राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा; हालाँकि, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।
अब क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त, 2019 को केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अभी फैसला नहीं सुनाया है।
मामले में फैसला सुनाने वाले पांच जजों में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।
कश्मीर के राजनीतिक नेता क्या उम्मीद करते हैं?
इस बीच, कश्मीर में राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट से अपनी उम्मीदें व्यक्त करने में सतर्क रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह केवल आशा और प्रार्थना कर सकते हैं कि फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में होगा।
“कौन अधिकारपूर्वक कहेगा कि क्या होना है? मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी या तरीका नहीं है जिससे मैं आज जान सकूं कि उन पांच माननीय न्यायाधीशों के दिल में क्या है या उन्होंने फैसले में क्या लिखा है… रहने दो।” (फैसला) आ जाए, हम तब इस बारे में बात करेंगे,” उन्होंने कहा।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंडे को आगे न बढ़ाए, बल्कि देश की अखंडता और उसके संविधान को बरकरार रखे।
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि निर्णय सरल होना चाहिए कि 5 अगस्त, 2019 को जो कुछ भी किया गया वह अवैध, असंवैधानिक, जम्मू-कश्मीर और यहां के लोगों से किए गए वादों के खिलाफ था।”
इस बीच, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा , “कल जब फैसला आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यह कश्मीरी लोगों के हित में है या उनके हित के खिलाफ है। हम और अधिक इंतजार कर रहे हैं।” 4 साल से ज्यादा…सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की है…हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है…”
