जयपुर। राजस्थान में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए भजनलाल सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाया जा सके। राठौड़ ने ग्रामीण विकास से जुड़ी सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश की 14,403 मौजूदा ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ करीब 3,600 नई ग्राम पंचायतें विकसित करने की योजना है। इन्हें भवन, कर्मचारी और डिजिटल सुविधाओं से युक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए की आजीविका सहायता और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रदेश की 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने और 20 हजार डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना है।
15 हजार स्कूल भवन और 35 हजार अतिरिक्त कक्षाएं
ग्रामीण शिक्षा के विस्तार के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटरनेट सुविधा और अटल ज्ञान केंद्र विकसित करने का संकल्प जताया गया है। इसके साथ ही 15 हजार स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षाएं और 20 हजार शौचालयों के निर्माण की घोषणा का भी उल्लेख किया गया।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, जांच सुविधाओं, दवाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत करने की योजना है। इसके अलावा पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन 1,500 रुपए प्रतिमाह करने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सहायता 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने तथा 20 लाख निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य बताया गया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार विकसित गांव, समृद्ध किसान, सशक्त महिला और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार ग्राम विकास ही विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने का आधार बनेगा।
