Tuesday, November 17, 2026
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नशे की तस्करी पर लगे लगाम, तब सफल होगा  नशा विरोधी अभियान 

राजस्थान सहित देशभर में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई, प्रभावी निगरानी और नशामुक्ति सेवाओं का विस्तार जरूरी है। जानिए नशे के कारोबार, सरकारी आंकड़ों और युवाओं के पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियां।

तमाम कोशिशों के बावजूद नशे की तस्करी नहीं रुक पा रही। राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों तक नशे का फैलता नेटवर्क गंभीर चिंता का विषय है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने और तस्करों की गिरफ्तारी के बावजूद नशे की उपलब्धता और इसकी मांग पर प्रभावी नियंत्रण की चुनौती बनी हुई है। सरकारें नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प ले रही हैं। राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों  में इसके विरोध में अभियान चलाया जा रहा है तो केंद्र सरकार का ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ देशभर में संचालित है। राजस्थान में  पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन अभियानों का वास्तविक परिणाम क्या है? कितने गांव और मोहल्ले नशे से मुक्त हुए? कितने युवा इस दलदल से बाहर निकले? कितने बड़े तस्करी नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हुए? केवल जागरूकता रैलियों, शपथ और पोस्टरों से नशे के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती।

सरकारी आंकड़े भी समस्या की गंभीरता बताते हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक देश  में पंद्रह करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी तरह के नशीले पदार्थों के सेवन से प्रभावित थे। इनमें करीब  दो करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। यह आंकड़ा पुराना है और आज की स्थिति जानने के लिए नए सर्वेक्षण की जरूरत है। दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसके नतीजे 2027 में आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में देशभर की एजेंसियों ने करीब 12.40 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। इसी साल एनडीपीएस कानून के तहत 1.48 लाख मामले दर्ज हुए और 1.83 लाख से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। यह आंकड़ा बताता है कि नशे का अवैध कारोबार कितना व्यापक है। राजस्थान और पंजाब के आंकड़े भी ध्यान खींचते हैं। वर्ष 2025 में राजस्थान में विभिन्न एजेंसियों ने करीब 2.25 लाख किलोग्राम और पंजाब में करीब 1.16 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। हालांकि जब्ती की मात्रा से अकेले नशे के सेवन का स्तर तय नहीं किया जा सकता, लेकिन यह तस्करी के नेटवर्क और प्रवर्तन की चुनौती का संकेत जरूर है। राजस्थान में नशे का कारोबार अब केवल सीमावर्ती जिलों तक सीमित नहीं माना जा सकता। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों के साथ जयपुर सहित दूसरे शहरी क्षेत्रों में भी नशीले पदार्थों की उपलब्धता और युवाओं में इनके सेवन को लेकर चिंता है।

सीमावर्ती इलाकों में तस्करी, ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की आपूर्ति और स्थानीय स्तर पर नेटवर्क तैयार होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। राजस्थान में नशामुक्ति सेवाओं की जरूरत भी लगातार सामने आ रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाले नशामुक्ति केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्थान में 71,355 लोगों के उपचार और पुनर्वास की सूचना दर्ज की गई। यह उन लोगों की संख्या है जो सहायता प्राप्त केंद्रों तक पहुंचे, न कि राज्य में नशे के कुल पीड़ितों की संख्या। केंद्र सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों से शुरू हुआ था और अब देश के सभी जिलों तक पहुंच चुका है। सरकार के अनुसार 10 नवंबर 2026 तक इस अभियान के जरिए 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक जागरूकता गतिविधियां पहुंचाई गईं। उपचार और काउंसलिंग के लिए सहायता लेने वालों की संख्या 2020-21 के 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई। देशभर में नशामुक्ति सेवाओं के लिए केंद्र भी संचालित हैं।

ये आंकड़े प्रयासों का विस्तार जरूर बताते हैं, लेकिन असली सफलता का पैमाना कुछ और होना चाहिए। कितने लोगों ने नशा छोड़कर सामान्य जीवन शुरू किया? कितने लोगों का दोबारा नशे की ओर लौटना रुका? कितने स्कूल-कॉलेज नशे के नेटवर्क से सुरक्षित हुए? कितने तस्करों की संपत्ति जब्त हुई? कितने बड़े सप्लायर और उनके आर्थिक मददगार कानून के शिकंजे में आए? इन सवालों का जवाब दिए बिना अभियान की सफलता का दावा अधूरा रहेगा।

सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी ही चिंता का विषय नहीं है। मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं का गलत इस्तेमाल भी गंभीर चुनौती है। बिना वैध पर्चे के ऐसी दवाएं बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दवा दुकानों के स्टॉक और बिक्री का नियमित ऑडिट किया जाए। ऑनलाइन माध्यमों से होने वाली अवैध आपूर्ति पर भी नजर रखनी होगी। नशे का कारोबार करने वालों के आर्थिक स्रोतों और संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, ताकि इस धंधे को केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रखा जाए। लेकिन नशे के खिलाफ लड़ाई का दूसरा पहलू और भी महत्वपूर्ण है। जो युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, उन्हें केवल अपराधी समझकर छोड़ देना समाधान नहीं है। नशे की लत एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी है। ऐसे लोगों को इलाज, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास की जरूरत होती है।

राजस्थान में नशामुक्ति केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति उपचार की पर्याप्त सुविधा हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काउंसलिंग और उपचार की व्यवस्था पहुंचे। उपचार के बाद युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ना भी जरूरी है, ताकि वे दोबारा नशे की तरफ न लौटें। सरकारी अभियान में स्कूलों और कॉलेजों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। केवल भाषण और शपथ कार्यक्रम आयोजित करने से युवा नशे से दूर नहीं होंगे। विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए। शिक्षकों और अभिभावकों को नशे की शुरुआती पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जाए। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, पढ़ाई में रुचि कम होना, पैसों की अनावश्यक मांग और गलत संगत जैसे संकेतों को गंभीरता से लेना होगा।

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Prateek Chauvey
Prateek Chauveyhttps://jagoindiajago.news/
माननीय प्रतीक चौबे जी(Prateek Chauvey ) द्वारा प्रस्तुत यह मंच जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा भरने का प्रयास है। यहाँ दी गई जानकारी आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा में सहायक होगी, आपको नई सोच के साथ बदलाव और सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचने के लिए प्रेरित करेगी।
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