चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। पीड़ित थानों के चक्कर लगाते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, संदिग्धों के नाम तक बताते हैं, फिर भी चोरी का माल बरामद होना तो दूर, कई मामलों में आरोपी तक नहीं पकड़े जाते। आखिर अपराधियों में कानून का डर क्यों कम होता जा रहा है? क्या पुलिस की निगरानी कमजोर पड़ गई है या अपराधियों का नेटवर्क पुलिस की कार्यप्रणाली से भी ज्यादा मजबूत हो गया? चिंता केवल चोरी की बढ़ती घटनाओं तक सीमित नहीं है। राजस्थान में जेलों की व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सामने आने वाले मामले भी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जेल में बंद कैदी के विदेश घूम आने जैसी खबरें, महिला बंदियों को जेल से बाहर घर पर काम करवाने के आरोप और पुलिसकर्मियों पर अपराधियों को पहले से सतर्क करने के आरोप सामान्य घटनाएं नहीं हैं। ये उस पूरी व्यवस्था की पोल खोलते हैं, जिस पर आम आदमी की सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।
जिस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, यदि वह बाहर सुविधाएं हासिल कर रहा है, तो जेल प्रशासन की जवाबदेही कौन तय करेगा? जिस पुलिसकर्मी का काम अपराध रोकना और अपराधी को पकड़ना है, यदि उसी पर अपराधियों को मदद पहुंचाने या उन्हें सतर्क करने का आरोप लगे तो आम आदमी भरोसा किस पर करे? सबसे चौंकाने वाला मामला श्रीगंगानगर की खुली जेल से सामने आया, जहां उम्रकैद की सजा काट रहा हत्या का दोषी कथित तौर पर पांच दिन के लिए थाईलैंड घूम आया। जांच में सामने आया कि जेल प्रहरी ने उसकी गैरमौजूदगी में भी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। यानी जिस व्यवस्था में कैदी की एक-एक गतिविधि का हिसाब होना चाहिए, वहां हाजिरी तक में हेराफेरी हो गई। अजमेर केंद्रीय जेल का मामला भी कम गंभीर नहीं है। यहां तत्कालीन जेलर पर दो महिला बंदियों को बिना अनुमति जेल से निकालकर अपने निजी आवास पर घरेलू काम करवाने का आरोप लगा। इस मामले में जेलर गिरफ्तार हुई, जबकि उसकी सहयोगी महिला प्रहरी की तलाश जारी होने की खबर सामने आई।
ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि जेल की चारदीवारी के भीतर भी यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग नियमों को ताक पर रख दें तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर हो सकती है। सवाल केवल संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई का नहीं, बल्कि उस निगरानी व्यवस्था का है जो ऐसी घटनाओं को पहले ही रोकने में नाकाम रही। पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों के बीच चोरी और सेंधमारी के मामलों में बरामदगी का रिकॉर्ड भी सवाल खड़े करता रहा है। राजस्थान पुलिस के 2024 के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार, चोरों से बरामदगी की दर 2023 के 13.15 प्रतिशत से घटकर 2024 में 6.03 प्रतिशत रह गई थी। नकबजनी के मामलों में भी यह 7.80 प्रतिशत से घटकर 3.33 प्रतिशत बताई गई। हालांकि, जुलाई में पुलिस महानिदेशक ने अपनी छह महीने की रिपोर्ट में चोरी की संपत्ति की बरामदगी और सेंधमारी का पता लगाने में सुधार का दावा किया। पुलिस के इन दावों और आम लोगों के अनुभवों के बीच कितना अंतर है, इसकी निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है।
आखिर चोरी के बाद पुलिस की जिम्मेदारी केवल एफआईआर दर्ज करने तक क्यों सीमित रह जाए? पीड़ित को यह जानने का अधिकार है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, संदिग्धों से पूछताछ हुई या नहीं, सीसीटीवी फुटेज की जांच कहां तक पहुंची और चोरी का माल बरामद करने के लिए क्या प्रयास किए गए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, थानों में दर्ज मामलों की संख्या और जांच करने वाले पुलिसकर्मियों की उपलब्धता के बीच असंतुलन। दूसरा, चोरी के मामलों को कई बार प्राथमिकता नहीं मिलना। तीसरा, संगठित चोर गिरोहों और चोरी का माल खरीदने वाले नेटवर्क तक पुलिस का नहीं पहुंच पाना। चौथा, पुलिस और जेल प्रशासन के भीतर जवाबदेही की कमी।
सबसे गंभीर चिंता तब पैदा होती है जब पुलिस या जेल विभाग के ही किसी कर्मचारी पर अपराधियों की मदद करने, उन्हें पहले से सूचना देने या नियमों से बचाने का आरोप लगता है। ऐसे मामलों को केवल एक कर्मचारी की गलती बताकर खत्म नहीं किया जा सकता। यह भी जांचना होगा कि उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा था। पुलिस को यह समझना होगा कि अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए केवल अभियान चलाना और प्रेस नोट जारी करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि अपराध होने से पहले उसे रोकने की क्षमता विकसित हो और अपराध होने के बाद आरोपी को पकड़ने के साथ चोरी का माल भी बरामद हो।
आखिर आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करे? घर में चोरी हो तो पुलिस के पास जाए, लेकिन यदि पुलिस ही अपराधियों को सतर्क करने लगे तो न्याय की उम्मीद कहां बचेगी? जेल में बंद कैदी बाहर घूम आएं और चोरी करने वाले खुलेआम घूमते रहें तो कानून का डर किसे होगा? कानून-व्यवस्था की मजबूती का आकलन केवल इस बात से नहीं होना चाहिए कि कितने अपराध दर्ज हुए या कितने अभियान चलाए गए। असली कसौटी यह है कि कितने अपराध रोके गए, कितने अपराधियों को सजा तक पहुंचाया गया और कितने पीड़ितों को उनका हक मिला।
