Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी में शासन को सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दिल्ली सरकार ने मौजूदा 11 राजस्व जिलों को 13 नए जिलों में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है. यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई वर्षों तक, राजस्व जिलों की सीमाएं दिल्ली नगर निगम, NDMC और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ संरेखित नहीं थीं, जिससे बार-बार सेवा वितरण में देरी, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कठिनाइयां और विभागीय अधिकार क्षेत्र में विसंगतियां पैदा हुईं.
15 दिनों के भीतर जारी होगी अधिसूचना
इसमें कहा गया है कि पुनर्गठन के बाद, सभी 13 जिलों की सीमाएं पूरी तरह से MCD, NDMC और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ संरेखित हो जाएंगी, जिससे शासन में स्पष्टता आएगी और अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार होगा. गजट अधिसूचना 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी और सरकार इस महीने के अंत तक नए जिलों को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है.
अब 13 जिले कौन से होंगे
जिलों के पुनर्गठन के बाद साउथ ईस्ट दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ गिल्ली, न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के रूप में 13 जिले होंगे.
उप-मंडलों की संख्या 39 हो जाएगी
नई संरचना के तहत, जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 और उप-मंडलों की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी, जिससे अधिकारियों के कार्यभार को संतुलित करने और नागरिकों को अधिक तेजी से सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी.
