नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज अवैध खनन से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को राहत प्रदान करते हुए बुधवार को कहा कि धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में भी जमानत नियम है और जेल में रखना अपवाद है. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामलों में भी ”जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है.”
कोर्ट ने कही ये बात
पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और धन शोधन मामले में आरोपी की जमानत के लिए दोहरी शर्तें रखने वाली PMLA की धारा 45 में भी सिद्धांत को इस तरह से नहीं लिखा गया कि स्वतंत्रता से वंचित करना नियम है.
शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े धनशोधन और भ्रष्टाचार मामलों में 9 अगस्त के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा इससे वंचित किया जाना अपवाद है.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज
पीठ ने कहा,”PMLA की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तें इस सिद्धांत को खत्म नहीं करतीं.” पीठ ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी, जिसे निदेशालय ने सोरेन का करीबी सहयोगी बताया है और उस पर राज्य में अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है.शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. साथ ही न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया.
