जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को तीन बड़े मुद्दों पर घेरा है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, जोधपुर में गहराते पेयजल संकट और पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में उद्योगों की स्थापना को लेकर गहलोत ने सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन से चुनाव प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने की मांग की है।
पंचायत चुनाव में बाड़ेबंदी पर गहलोत ने उठाए सवाल
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायतीराज चुनाव में भी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी का मुद्दा गरमा गया है। प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनाव का अंतिम चरण बाकी है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की ओर से कुछ स्थानों पर प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी किए जाने की चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मतदान और मतगणना के बीच इतना लंबा अंतर क्यों रखा गया है? जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में देरी की वजह क्या है? गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को रिसॉर्ट और दूसरे राज्यों के धार्मिक स्थलों पर भेज रही है। प्रत्याशियों के मोबाइल फोन बंद करवाए जा रहे हैं और उन्हें परिवार से भी दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों को करीब एक महीने से बाड़ेबंदी में रखा गया है। दीपावली जैसे त्योहार पर भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने परिवार से दूर रहे। गहलोत ने सवाल किया कि सत्ता में बैठी भाजपा को अपने ही प्रत्याशियों को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने आशंका जताई कि जहां जनादेश की खरीद-फरोख्त का डर होता है, वहीं इस तरह की बाड़ेबंदी की जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन से मांग की है कि चुनाव में किसी भी तरह के दबाव, प्रलोभन, धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने की अपील भी की।
जोधपुर में पेयजल संकट पर सरकार को घेरा
गहलोत ने जोधपुर में गहराते पेयजल संकट को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल जैसे हालात हैं और ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत पेयजल की है, लेकिन जोधपुर के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। गहलोत के मुताबिक, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को तय मात्रा से कम पानी मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब से 440 क्यूसेक पानी देने पर सहमति होने के बावजूद राजस्थान को केवल 310 क्यूसेक पानी मिल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले करीब ढाई साल से जोधपुर को प्रतिदिन लगभग ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है। पानी की कमी के चलते कायलाना और तख्त सागर का जलस्तर भी नहीं बढ़ पा रहा है। इसका असर जोधपुर शहर के साथ आसपास के गांवों की पेयजल व्यवस्था पर पड़ रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पंजाब की ओर से कभी किसान आंदोलन तो कभी नहर के रखरखाव के नाम पर बिना पूर्व सूचना पानी की आपूर्ति कम कर दी जाती है। उन्होंने राजस्थान सरकार से सवाल किया कि आखिर वह कब तक मूकदर्शक बनी रहेगी? गहलोत ने मांग की कि राज्य सरकार पंजाब और केंद्र सरकार से तत्काल बातचीत करे और राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिलाए। उन्होंने कहा कि पानी राजस्थान की जरूरत ही नहीं, बल्कि प्रदेश का अधिकार भी है।
पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में उद्योग नहीं लगने पर सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के पचपदरा स्थित रिफाइनरी और उससे जुड़े पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योगों की स्थापना का मुद्दा भी उठाया है। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना के बावजूद पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग शुरू नहीं हो पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता और तेजी नहीं दिखाई दी। गहलोत के अनुसार, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो चुका था। भाजपा सरकार से उम्मीद थी कि वह पेट्रो जोन में नए उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करेगी, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़े और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। उन्होंने चिंता जताई कि राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी स्थापित होने के बावजूद उससे जुड़े कच्चे माल का प्रसंस्करण दूसरे राज्यों में हो सकता है। ऐसे में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार का लाभ दूसरे राज्यों को मिलने की आशंका है, जबकि राजस्थान के युवाओं को अपेक्षित अवसर नहीं मिल पाएंगे। गहलोत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि प्रदेश के हिस्से के रोजगार और औद्योगिक विकास का लाभ आखिर राजस्थान के युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहा है?
तीन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे गहलोत
अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव में निष्पक्षता, जोधपुर में पेयजल संकट के समाधान और पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। अब इन तीनों मुद्दों पर राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।
