कोलंबो। श्रीलंका को उसकी अनूठी डिजिटल पहचान परियोजना में निवेश करने के लिए भारत ने एडवांस के तौर पर 45 करोड़ रुपये दे दिए हैं। श्रीलंका के डिजिटलीकरण कार्यक्रम में यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जिसे भारत की ओर से आर्थिक मदद देकर लागू किया जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने कहा कि भारत सरकार से धनराशि शुक्रवार को हस्तांतरित कर दी थी।
राष्ट्रपति सचिवालय में बैठक के दौरान राष्ट्रपति के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागला रत्नायका, प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेराथ, भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बाग्ले और भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव एल्डोस मैथ्यू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार पहल के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री कनक हेराथ को अग्रिम भुगतान के रूप में 45 करोड़ भारतीय रुपये का महत्वपूर्ण योगदान सौंपा, जो परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कुल धनराशि का 15 प्रतिशत है। रत्नायका ने परियोजना के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए तय समयसीमा का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई। इस मामले में खान पर सत्ता में रहने के दौरान उन महंगे उपहारों को बेचकर लाभ हासिल करने का आरोप था, जिसे उन्होंने सरकारी भंडार (तोशाखाना) से हासिल किया था। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया।
आपको बता दें इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। खान (70) को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया। यह मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ECP) की शिकायत पर दायर किया गया था, जिसने पहले उन्हें उसी मामले में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया। ECP ने 21 अक्टूबर, 2022 को खान को झूठे बयान और गलत जानकारी देने के आरोप में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। खान ने तोशाखाना से कुछ उपहार खरीदे, जिनमें एक कीमती घड़ी भी शामिल थी, और उसे लाभ कमाने के लिए बेच दिया।
जयपुर। राजस्थान में भाजपा युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण के बाद ही अकिंत चेची ने सीएमआर के घेराव का प्रयास किया. भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस इंटेलीजेंस को चकमा देते हुए सीएम आवास तक पहुंच गए थे. पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया. पुलिस कार्यवाही में भाजपा युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है. पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित चेची सहित करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. पुलिस झड़प में तीन कार्यकर्ता घायल भी हुए. भाजपा युवा मोर्चा के अचानक से सिविल लाइंस की तरफ आ पहुंचे.
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची के नेतृत्व में भीलवाड़ा में हुए 14 साल की बच्ची के गैंगरेप एवम हत्या के विरोध में युवा मोर्चा के सेकड़ो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस के भयंकर लाठीचार्ज में प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची,सुरेंद्र पुरुवंशी, सुमित अग्रवाल, भीमराज मीणा सहित कई कार्यकर्ता गंभीर घायल हुए.
मई महीने में भी सीएम गहलोत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था 14 मई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपने कार्यक्रम से आ रहे थे इस एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम गहलोत के काफिले के सामने आ गए. कार्यकर्ताओं ने गहलोत को काले झंडे भी दिखाए. एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण करीब एक मिनट तक गहलोत का काफिला रुका रहा. इस पर सीएम गहलोत की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों ने कार्यकर्ताओं को और प्रदर्शनकारियों को पकड़ा था. जिसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया.
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के एक गांव में चोरी के आरोपी एक दिहाड़ी मजदूर की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मजदूर को बुधवार को एक पुलिसकर्मी के घर में चोरी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को शुक्रवार शाम पीट-पीटकर मार डाला गया। पुलिस ने इस आरोप को खारिज किया है। पिता ने दावा किया उनका बेटा निर्दोष है। पुलिस ने उसे बुधवार को हिरासत में लिया था और फिर उसकी हत्या कर दी। नाबाग्राम पुलिस थाने के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को न तो पीटा गया था और न ही उसे बंदी-गृह में रखा गया था।
अधिकारी ने कहा पुलिस थाने के पीछे एक स्थान पर उससे पूछताछ की जा रही थी, जहां हमने उसे शुक्रवार रात 8 बजे मृत पाया। पुलिस ने आप्रकृतिक कारणों से हुई मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जायेगा। हम अधिक जानकारी के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे।
नयी दिल्ली। भारत सरकार ने शुक्रवार को लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट के आयात पर अंकुश लगाने के फैसले को 31 अक्टूबर तक टाल दिया. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां तीन महीने तक लाइसेंस के बिना इन उपकरणों का आयात कर सकेंगी. अब इन कंपनियों को एक नवंबर से लैपटॉप और कम्प्यूटर का आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि तीन नवंबर को जारी अधिसूचना अब एक नवंबर से प्रभावी होगी. सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पहले से पारगमन में मौजूद खेप को मंगाने में कंपनियों को किसी तरह की असुविधा न हो. सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के आधार पर आयात की मंजूरी देने से केंद्र सरकार इसपर नजर रख पाएगी कि भारत में किस देश में निर्मित लैपटॉप एवं टैबलेट आ रहे हैं. इससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी. साथ ही इस कदम से घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा.
केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अब लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन (Laptops-Computers Import Ban) लग गया है. इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सूचना भी दी गई है. DGFT के मुताबिक, इन प्रतिबंधित आइटम्स के आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी. भारत सरकार हमेशा स्वदेशी नीति पर काम कर रही है. सरकार की मेक इन इंडिया पहल के बीच लिया गया ये एक बड़ा निर्णय है.
देश में Make In India पर जोर दिया जा रहा है. जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा. दरअसल, भारतीय सीमा में प्रवेश करने या देश से बाहर जाने वाले प्रत्येक यात्री को सीमा शुल्क के तहत गुजरना पड़ता है. मेक इन इंडिया मुहिम के बीच में सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चर्स के साथ ही ऐसी विदेशी कंपनियों को भी फायदा होगा, जो देश में यूनिट लगातार प्रोडक्शन कर लोकल सप्लाई और दूसरे देशों को ये सामान निर्यात कर रहे हैं. इसके अलावा इस कदम का असर इंडियन इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में कमी आएगी.
जम्मू। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के 4 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए यात्रा स्थगित करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा के लिए शनिवार को आधार शिविर से कोई नया जत्था रवाना नहीं हुआ।
अमरनाथ यात्रा के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आधार शिविर में पहुंचे जिन्हें आज के दिन रुकने के लिए कहा गया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रशासित प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह से यात्रा के लिए जम्मू पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है और प्रशासन जम्मू से श्रीनगर तक तीर्थयात्रियों के जत्थे को रोजाना के बजाय एक दिन छोड़कर रवाना करने पर विचार कर रहा है। गुफा मंदिर में तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट का कारण प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग का पिघलना है। आपको बता दें अमरनाथ यात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा।
सीमा हैदर और सचिन का लव स्टोरी ने पूरे भारत और पाकिस्तान में धमाल मचाया. पहले पब्जी गेम खेलते हुए सचिन की सीमा हैदर से दोस्ती हुई. उसके बाद दोनो का प्यार परवान चढ़ा. प्यार में सीमा सचिन ने हद के साथ सरहदें भी पार कर दी. पाकिस्तान से सीमा हैदर नेपाल के जरिए अवैध तरीके से भारत आ पहुंची. सीमा हैदर साथ में अपने 4 बच्चें को भी लेकर भारत आ गई.
अब सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी के ऊपर म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने गाना बनाया है वह तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सचिन की पड़ोसन की मीडिया से बातचीत को लेकर उसमें म्यूजिक का तड़का लगाया है. इस फिल्मी प्रेम कहानी को लेकर लोगों के अपनी- अपनी राय है. वहीं मीडिया से बातचीत में सीमा को लेकर सचिन की पड़ोसन ने जो कहा वह वायरल हो गया. तीखी आवाज में सीमा के प्रति उन्होंने गुस्से में ऐसी बातें कह डाली कि उस पर मीम बनने लगे.
यशराज मुखाते की इस वायरल वीडियो में सचिन की पड़ोसन ने कहा था- ‘सचिन.. क्या है सचिन में.. लप्पू का सचिन है… वो झींगुर सा लड़का…बोलता वो है न … ऐसा क्या है सचिन में… उससे प्यार करेगी सीमा’. महिला के इस वीडियो पर हजारों मीम बने. ‘रसोड़े में कौन था?’ टाइटल फेम म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने इस पर गाना बना दिया. जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगो वे पंसद किया है लोग यशराज के गाने के वीडियो पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. लोग इसपर लिख रहे हैं- यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी बुरी तरह चिड़चिड़ी आवाज में बोले गए डायलॉग में भी म्यूजिकल तड़का लगा दिया.
उत्तर प्रदेश। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष का बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी तहखाने में ASI की टीम को सर्वे के दौरान 4 फीट की मूर्ति मिली है। वहीं मूर्ति पर कुछ कलाकृतियां भी मिली साथ ही 5 कलश और दीवार पर कलश के निशान मिले है।
सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि शनिवार को दूसरे दिन के सर्वे कार्य में मुस्लिम पक्ष के 5 लोग भी शामिल हुए। मिश्रा के मुताबिक, ASI टीम शनिवार सुबह ज्ञानवापी परिसर पहुंची और दूसरे दिन का सर्वे कार्य शुरू किया, जो शाम 5 बजे समाप्त होगा। मिश्रा शुक्रवार को दिन भर हुए सर्वे के दौरान सर्वेक्षण टीम के साथ थे। हालांकि, शुक्रवार को हुए सर्वे कार्य में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था। इस बीच, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तौहीद खान ने बताया कि शनिवार को जारी सर्वे कार्य के दौरान अधिवक्ता अखलाक और मुमताज सहित मुस्लिम पक्ष के 5 लोग ASI टीम के साथ मौजूद हैं।
आपको बता दें इससे पहले, शुक्रवार देर रात इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन ने एक पत्र जारी कर सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करने और सर्वेक्षण में सहयोग करने की बात कही थी। यासीन ने कहा था कि ASI सर्वे पर स्थगन आदेश देने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इनकार से उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि शीर्ष अदालत के निर्णय का सम्मान करते हुए ASI के वैज्ञानिक सर्वे में सहयोग दिया जाएगा।
उन्होंने पत्र में कहा था हम आशा करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का निष्पक्ष तरीके से पालन किया जाएगा और हमारी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही हमारे धार्मिक अधिकार शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले के अनुसार सुरक्षित रहेंगे। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद ASI की एक टीम कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई थी और सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ASI को सर्वेक्षण के दौरान परिसर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
वहीं, वाराणसी की जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए ASI को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे दिन के सर्वेक्षण कार्य के लिए भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण यह तय करने के लिए किया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर तो नहीं किया गया है।
मणिपुर। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार देर रात उग्रवादियों ने पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि जिले के क्वाक्टा इलाके में तीनों लोगों को सोते समय गोलियां मारी गई और फिर उन पर तलवार से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक, हमलावर चुराचांदपुर से आए थे।
तीनों मृतक एक राहत शिविर में रह रहे थे, लेकिन स्थिति में सुधार होने के बाद वे शुक्रवार को क्वाक्टा में अपने घर लौट गए थे। पुलिस के अनुसार, घटना के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ क्वाक्टा में जमा हो गई और चुराचांदपुर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया।
पुलिस ने कहा फौगाकचाओ और क्वाक्टा के आसपास राज्य के सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी होने की भी खबरें हैं। राज्य में मेइती समुदाय की आबादी करीब 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत है और वे अधिकतर पर्वतीय जिलों में रहते हैं।
जयपुर। राजस्थान में शनिवार को ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ. सीएम गहलोत ने राजधानी के SMS स्टेडियम से उद्धाटन किया. सीएम अशोक गहलोत दोनो पैर में चोट लगने के बावजूद उद्धाटन करने मंच पर पहुंचे. यह पहली बार था कि जब सीएम गहलोत के पैर में चोट लगी है और वो किसी सार्वजनिक मंच पर कार्यक्रम में नजर आए. सवाई मानसिंह स्टेडियम से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की 11 हजार 252 पंचायतों और 535 नगर निकाय में वर्चुअल ओलिंपिक की शुरुआत की. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत के साथ खेल मंत्री अशोक चांदना, क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया और राजस्थान कैबिनेट के नेता मौजूद रहे. इस दौरान सीएम गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि – हिंदुस्तान के इतिहास में हमने पहली बार शहरी और ग्रामीण ओलिंपिक की शुरुआत की है. क्योंकि राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. मैं चाहता हूं, राजस्थान के हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले. इसलिए ओलिंपिक का आयोजन किया जा रहा है. सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि पिछली बार 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इस बार 58 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. राजस्थान को देखकर अब देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के आयोजन करने की तैयारी की जा रही है.
इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद रहे. अशोक चांदना ने बताया कि 5 अगस्त से 18 सितम्बर तक आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक खेलो में 7-7 खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी. इनमें ग्रामीण ओलिंपिक में कबड्डी (बालक-बालिका वर्ग), शूटिंग बॉल (बालक वर्ग), टेनिस बॉल क्रिकेट (बालक-बालिका वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक-बालिका वर्ग), फुटबॉल (बालक-बालिका वर्ग) और रस्साकशी (बालिका वर्ग) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. वहीं शहरी ओलिंपिक में कबड्डी (बालक-बालिका वर्ग), टेनिस बॉल क्रिकेट (बालक-बालिका वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक-बालिका वर्ग), एथलेटिक्स (100 मी. 200 मी. एवं 400 मी.), फुटबॉल (बालक वर्ग), बास्केटबॉल (बालक-बालिका वर्ग) प्रतियोगिता होगी. इस अनूठे आयोजन का मकसद राजस्थानियों को फिट और हिट रखना है. जिसमें राजस्थान के हर गली मोहल्ले गांव कस्बे और शहर के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन करवाया है. जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है.
सीएम गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार की ओर राज्य स्तर पर जो टीमें जीतेंगी, उनके गांवों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से 50-50 लाख रुपए की लागत के स्टेडियम बनाए जाएंगे. जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर चैंपियन बनेंगे, उन्हें होम गार्ड भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी. शहरी और ग्रामीण ओलिंपिक में मेडल विजेता खिलाड़ियों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन में प्राथमिकता मिले, ऐसी योजना बनाई जाएगी. जिला स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को ट्रैक सूट और तहसील स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को मेडल, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. खेलों में भाग लेने वाले सभी लगभग 58.51 लाख खिलाड़ियों को टी-शर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी.
