गुजरात। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेमीकंडक्टर उद्योग पर आधारित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम ‘सेमीकॉन इंडिया 2023’ का शुक्रवार को गांधीनगर में उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गुरुवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वह शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
मोदी ने गुजरात को अपने दौरे के पहले दिन राजकोट शहर के पास एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। उन्होंने राजकोट में एक जनसभा को भी संबोधित किया था। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘सेमीकॉन इंडिया 2023’ का उद्घाटन कार्यक्रम भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को रेखांकित करेगा। इसमें एक सूचनात्मक प्रस्तुति दी जाएगी और पैनल चर्चा भी होगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आकर्षक व्यावसायिक संभावनाओं के माध्यम से सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे बढ़ाना है। विज्ञप्ति के मुताबिक, 3 दिवसीय सम्मेलन 30 जुलाई को समाप्त होगा और इस दौरान दुनियाभर के सेमीकंडक्टर चिप, डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन और असेंबलिंग के क्षेत्र के विशेषज्ञ भारत में इस क्षेत्र में उभरते अवसरों पर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष पद संभाल लिया।
सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष पद संभालने के बाद कंबोज ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘भारत इसका अध्यक्ष बन कर गर्व महसूस कर रहा है और अपने मूल सिद्धांतों के साथ नेतृत्व करने, वैश्विक समुदाय के कल्याण और समृद्धि के लिए लगन से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है।’’
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि कंबोज ने जो पद संभाला है उसके तहत उनकी भूमिका सामाजिक विकास मामलों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। स्थायी मिशन के बयान में कहा गया है कि इस साल 15 फरवरी को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत का चुनाव एक ‘‘महत्वपूर्ण अवसर’’ है क्योंकि 1975 के बाद यह पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के भीतर यह पद संभाला है।
आयोग का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) को आम सामाजिक नीतियों और विशेष रूप से अंतर-सरकारी एजेंसियों द्वारा शामिल नहीं किए गए सामाजिक क्षेत्र के सभी मामलों पर सलाह देना भी है। आयोग में 46 सदस्य हैं, जो चार साल की अवधि के लिए समान भौगोलिक वितरण के आधार पर ECOSOC द्वारा चुने जाते हैं। भारत सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का सदस्य है और इसका कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा।
जयपुर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड चोटिल हो गए। धर्मेंद्र राठोड़ को SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में लेकर पहुंचे. वहां पर जांच के दौरान धर्मेंद्र राठोड़ के पैर में फ्रैक्चर निकला. अब धर्मेंद्र राठौड़ के पैर में प्लास्टर बांधा जा रहा है चिकित्सकों ने जांच के दौरान धर्मेंद्र राठोड़ के पैर में फ्रेक्चर पाया गया.इस दौरान SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा, उप अधीक्षक डॉ. एसएस राणावत, ट्रोमा प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ मौके पर मौजूद रहे.
जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने राजस्थान की जनता ने संवाद किया. साथ ही पीएम मोदी तथा केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला. सीएम गहलोत ने कहा कि लाल डायरी सिर्फ एक कपोल कल्पित है लाल डायरी कुछ है ही नहीं.
लाल डायरी की विवाद प्रदेश में तेज हो गया है इसको लेकर पीएम मोदी ने अपेन दौरे में सीएम गहलोत पर निशाना साधा. जिसका जवाब सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर पलटवार करते हए दिया. सीएम गहलोत ने सीएमआर से लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पीएम पर बड़ा सियासी हमला भी बोला. सीएम ने कहा- ‘मैंने सुना है प्रधानमंत्री ने सीकर में अभी लाल डायरी पर भाषण दिया है. अब बताइए, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है. उनके पास इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई है जिसका जमकर दुरुपयोग रहा है. क्या वो जानकारी नहीं ले सकते. भाजपा द्वारा जानबूझकर लाल डायरी का हौव्वा खड़ा किया गया है. हमारे मंत्रिमंडल में साथ थे उन्हें मोहरा बनाया गया और असेंबली में 50-60 डायरियां लहराई गईं. क्या मोदी और उनकी पार्टी इतनी घबरा गए हैं कि अब बौखला कर अंट-संट आरोप लगा रहे हैं. और, फिर प्रधानमंत्री लाल डायरी लेकर आ गए।
लाल टमाटर के जरिए सीएम गहलोत ने पीएम पर कसा तंज
सीकर में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, पीएम ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने लूट मचा रखी है. इस बयान पर सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि- असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपए का करके मचा रखी है. सिलेंडर का रंग लाल है। लेकिन आप तो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं, असली लूट आपने मचा रखी है. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि मैंने सुना है लाल टमाटर 150 किलो हो रखा है आपने लाल टमाटर की लूट मचा रखी है
हिम्मत है तो पीएम 500 में दे सिलेंडर
सीएम गहलोत ने महंगाई को लेकर पीएम पर निशाना साधा, सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम को महंगाई से राहत पर बात करनी चाहिए, वह नहीं कर रहे हैं. हम लोगों को महंगाई से राहत दिला रहे हैं. हमारी सरकार राजस्थान की जनता को 500 रुपए में गैस सिलेडंर उपलब्ध करवा रही है अगर आप में हिम्मत है तो आप भी भारत की जनता को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवा दीजिए.
जनता समझ गई, अब लाल झंडी दिखाएगी
सीएम गहलोत ले लाल रंग को लेकर अपने लाल तेवर दिखाए. सीएम गहलोत ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश की जनता समझदार हो गई है. आने वाले वक्त में देश की जनता आपको लाल झंडी दिखाएगी. असेंबली में जिस तरह विपक्ष ने व्यवहार किया है उसका पूरा प्रदेश गवाह है.
केंद्र पैसा देती है तो एहसान नही करती
सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला पैसे पर भी बयान दिया सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को जो पैसा देती है वह राज्यों पर एहसान नहीं करती है. हम सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं चलाकर जनता को राहत दे रहे हैं, यह भी अहसान नहीं है. लोकतंत्र में सरकारों का यह फर्ज है कि वह लोगों की मदद करे. हमारी स्कीम्स को रेवड़ियां बताकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है.
दिल्ली। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आगामी 29 और 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा, लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने बताया कि विपक्षी दलों के 20 से अधिक सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह के अंत में हिंसा ग्रस्त मणिपुर का दौरा कर हालात का जायजा लेगा. इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था. दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी गत दिनों मणिपुर का दौरा किया था. विपक्षी दल संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान और चर्चा की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे.
एक नजर में समझिए मणिपुर हिंसा को
पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो समुदायों को लेकर हाइ-कोर्ट ने एक फैसला दिया. इस फैसले के खिलाफ 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई.इस हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की जान गई. हिंसा के दौरान हजारों लोग घायल हो गए थे. दरअसल, मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किया गया था. धीरे-धीरे यह प्रदर्शन, हिंसा में बदल गया था इस हिंसा की आग में मणिपुर आज भी सुलग रहा है. इसी दौरान हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया.इसको लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी सहित पूरी केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में ले लिया.
जयपुर। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम अशोक गहलोत 40 लाख महिलाओं को गिफ्ट के रुप में फ्री स्मार्टफोन और फ्री डेटा देंगे. इसके लिए राजस्थान सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. राजस्थान की कांग्रस सरकार 10 अगस्त से कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटने का काम शुरू करेगी. मोबाइल बांटने के लिए राज्य के हर जिले में अलग-अलग कैंप लगेंगे. पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे. इसमें 9वीं या उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं, कॉलेज स्टूडेंट्स, विधवा या अकेली रहने वाली नारी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन और मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी. खास बात ये होगी कि सरकार डाटा रिचार्ज (9 महीने) के 675 रुपए और मोबाइल फोन खरीद के लिए 6125 रुपए देगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन (डीओआईटी) की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक मोबाइल खरीद के लिए सरकार मौके पर ही पैसे लाभार्थी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। लाभार्थियों की सूचना उनके मोबाइल पर सरकार मैसेज के जरिए भेजेगी।।
स्मार्टफोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी ?
राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे फ्री मोबाइल और डेटा पाने के लिए महिला मुखिया का जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, चिरंजीवी योजना कार्ड , एसएसओ आईडी (SSO ID) होनी चाहिए. कैंप में मोबाइल पंसद करने के लिए काउंटर लगेंगे. आदेशनुसार लाभार्थी को मोबाइल हैंडसेट चुनने का ऑप्शन होगा. इसके लिए मौके पर वोडाफोन, जीओ, एयरटेल और बीएसएनएल कंपनियों के काउंटर लगेंगे. काउंटर पर अलग-अलग मोबाइल कंपनियां भी अपने हैंडसेट रखेंगी. सरकार एक मोबाइल के लिए 6 हजार 125 रुपए देगी. यदि कोई इससे ज्यादा कीमत वाला फोन पसंद करता है तो उसे अतिरिक्त रुपए अपनी जेब से देने होंगे.
पुरातत्वविदों ने अदालत के आदेश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
नई दिल्ली। देश के कुछ शीर्ष पुरातत्वविदों ने मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को न्यायालय परिसर से 300 साल पुराने संरक्षित मकबरे को हटाने के निर्देश देने के मामले की कड़ी आलोचना की है। भारतीय पुरातत्च विभाग (एसएसआई) इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। कानून के मुताबिक, संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता,यह मकबरा विकासात्मक गतिविधियों के रास्ते में आ रहा है।
मकबरे की कहानी, यह मकबरा 1687 से 1692 तक मद्रास के राज्यपाल रहे एलिहू येल ने अपने बेटे डेविड येल और दोस्त जोफस हायमर की याद में बनवाया था। ब्रिटेन लौटने के बाद येल ने भारत से जुटाए धन का काफी बड़ा हिस्सा ‘कोलीगेट स्कूल’ को दिया, जिसे बाद में येल कॉलेज नाम का दिया गया और अब यह येल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में से एक है।
एएसआई ने घोषित किया था, ‘संरक्षित स्मारक’ एएसआई ने तत्कालीन प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत पहली बार 1921 में मकबरे को ‘संरक्षित स्मारक’ घोषित किया था। स्वतंत्रता के बाद इसे एक ‘संरक्षित स्मारक’ की श्रेणी में लाया गया। अदालत में अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, वादियों, सरकारी अधिकारियों आदि की संख्या बढ़ने से वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए यहां बहु-स्तरीय पार्किंग बनाई जानी है और इसके लिए ही अदालत परिसर में स्थित इस मकबरे का स्थानांतरण प्रस्तावित है। इधर, मद्रास उच्च न्यायालय ने बी मनोहरन नामक व्यक्ति की याचिका पर स्थानांतरण आदेश पारित किया था। अदालत ने आदेश में कहा था कि मकबरे का न तो पुरातात्विक महत्व है और न ही ऐतिहासिक महत्व है। इतना ही नहीं, यह कोई कलात्मक कृति भी नहीं है।
सुनवाई के दौरान एएसआई ने स्थानांतरण का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के खिलाफ है, जिसमें प्रत्येक राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह प्रत्येक स्मारक या कला की दृष्टि से, एतिहासिक महत्व वाले स्थानों अथवा वस्तुओं को सुरक्षित करें। कुछ प्रसिद्ध पुरातत्वविदों ने इस आदेश के खिलाफ तर्क दिया कि अदालत के पास किसी स्मारक के कलात्मक या पुरातात्विक महत्व को तय करने की विशेषज्ञता नहीं है।
बोले, पूर्व महानिदेशक— एएसआई के पूर्व संयुक्त महानिदेशक डॉ. एम नंबिराजन का कहना है कि, ”यह मकबरा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका निर्माण एहिलु येल ने कराया था, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध येल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।”
पुरातत्वविद की जुबानी— एक अन्य प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ.जीएस ख्वाजा ने कहा, ”यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है। स्मारक संसद के अधिनियम के तहत संरक्षित है और उच्च न्यायालय कानून से ऊपर नहीं है।”
PM Narendra Modi On Lal Dairy: राजस्थान के सीकर में गुरुवार को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरे के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए. पीएम मोदी ने गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की कथित लाल डायरी का भी जिक्र अपने संबोधन में किया. पीएम ने सीएम गहलोत सहित पूरी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. PM मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरकार चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई है. लूट की इस दुकान का सबसे ताजा उदाहरण हैं राजस्थान की लाल डायरी. लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे बंद हैं. लोग कहते हैं कि अगर इसके पन्ने खुलेंगे तो कांग्रेस सरकार का डिब्बा गुल हो जाएगा.
महिला सुरक्षा पर बोले पीएम मोदी
सीकर मे जनसभा को संबधित करते हुए पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर सीएम गहलोत और राज्सथान की कांग्रेस सरकार पर सवाल खडे किए. पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोग बहन-बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. मां पद्मावती और मां पन्नाधाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है, वह आक्रोश से भर देता है. किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और उस पर एसिड डाल दिया जाता है. किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती. बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं. छोटी-छोटी बच्चियां और स्कूल की टीचर तक राजस्थान में सुरक्षित नहीं हैं.
विपक्षी I.N.D.I.A. को पीएम ने लिया लपेटे में
पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चलाया है, ये पैतरा है- नाम बदलने का. पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करती थी. कांग्रेस भी वहीं कर रही है. UPA के कुकर्म याद न आए इसलिए उसे बदलकर I.N.D.I.A कर दिया है.
पेपल लीक को लेकर खड़े किए सवाल
PM मोदी ने राजस्थान के सीकर में जनसभा के दौरान राज्य में हुए पेपर लीक मामले को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेरा है. CM अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. राजस्थान में पेपर लीक उद्योग चल रहा है. गहलोत सरकार युवाओं के भविष्य को बर्रबाद कर रही
PM मोदी ने दिया जीत का मूल मंत्र सीकर में जनसभा में संबोधन के दौरान पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत के लिए मूल मंत्र दिया. पीएम मोदी ने कहा कि आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊँट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी।’’ उन्होंने कहा,‘‘आज राजस्थान में एक ही गूंज है, एक ही नारा है… जीतेगा कमल, खिलेगा कमल. PM मोदी ने संबोधन में ‘हर घर जल’ योजना का जिक्र भी किया पीएम मोदी ने कहा,‘‘आज देशभर में 9 करोड़ से अधिक नए परिवारों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं. अनेक राज्यों में शत-प्रतिशत नल से जल देने का काम पूरा हो गया है.
Rajasthan Politics : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीकर दौरे पर है शेखावटी के दौरे के दौराम पीएम ने आज राजस्थान की जनता को कई तरह की सौगात दी. PM नरेंद्र मोदी ने सीकर से किसानों के खातों में 17 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया.
दौरे में गहलोत के भाषण को लेकर विवाद
पीएम मोदी के सीकर दौरे में सीएम अशोक गहलोत का भाषण होना था. लेकिन सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल हुए. कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत के शामिल होने को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो गया है. सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ‘आज आप राजस्थान पधार रहे हैं. आपके कार्यालय PMO ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा. अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं. सीएम गहलोत ने आगे लिखते हुए कहा कि आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है. इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है. मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं. मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरा करेंगे.
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया परन्तु संभवत: उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है।
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुन: अवगत करवाया गया कि मेरा… pic.twitter.com/0Jp1tkmb2d
ट्वीट के जरिए सीएम गहलोत ने पीएम के सामने रखी मांग-
1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।
2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं. हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे. इस मांग को पूरा किया जाए.
3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है. केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले.
4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं. इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60% की फंडिंग दे.
5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए.
गहलोत के ट्वीट पर पीएमओ ने दी सफाई
सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट पर PMO ने जवाब देते हुए कहा कि आपके कार्यालय ने ही कार्यक्रम में न आ पाने की बात बताई थी. इसके बाद गहलोत ने फिर ट्वीट कर कहा कि मैं अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इनटरेक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा. हालांकि मोदी ने अपने भाषण में कहा कि गहलोत जी चोट के कारण कार्यक्रम में नहीं आ पाए, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं.
पीएम मोदी का सीकर में जनसभा कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरु हुआ. इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया. कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय स्वास्थ मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, सासंद सुमेधानन्द सरस्वती, राज्यसभा सांसद डॉ. घनश्याम तिवाड़ी.वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष हाकम अली खां, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपीजोशी,सहित कई विधायक शामिल हुए.
राज्य सरकार के इन मंत्रियो को होना था शामिल
पीएम मोदी की सीकर जनसभा कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, सीताराम लांबा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर विधायक राजेंद्र पारीक सहित कई मंत्रियो को भी शामिल होना था.
जयपुर। राजस्थान सरकार ने सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला ले लिया है. कार्मिक विभाग ने इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार इन संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए कमेटी का गठन होगा. जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों में 5 साल से ज्यादा समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी को लाभ मिलेगा.
अशोक गहलोत सरकार के इस फैसेले के बाद सरकारी विभागों में काम कर रहे 1लाख 10 हजार से ज्यादा संविदाकर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. सभी संविदाकर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के दायरे में लिया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत ने अक्टूबर 2022 में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022′ लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. ये नियम राज्य के सभी विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मियों पर लागू होंगे.
इन विभागों के कर्मचारी होंगे लाभान्वित
इस योजना से शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम टीचर सहित कुल 41423 संविदाकर्मी नियमित होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजीविका व मनरेगा के कुल 18326 संविदाकर्मी, अल्प संख्यक विभाग के 5697 मदरसा पैरा टीचर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के 44833 संविदाकर्मियों सहित कुल 1 लाख 10 हजार 279 संविदाकर्मी नियमित होंगे।
संविदाकर्मियों को नियमित करने की प्रकिया को लेकर नियम में संशोधन करके स्थायीकरण की प्रक्रिया की तय हो गई है. इस प्रकिया से संबंधित संविदा कर्मी की पूर्व की संबंधित पद की सेवा के अनुभव का वैटेज मिलेगा. यदि संविदा कर्मी की पूर्व की सेवा 3 वर्ष की हो तो उस कर्मी को 1 साल का वैटेज मिलेगा, इसी तरह यदि आपकी पूर्व की सेवा के 6 वर्ष की हों तो आपको 2 वर्ष का वैटेज मिलेगा. इसी तरह क्रमश: 9 वर्ष की सेवा के 3 वर्ष का वैटेज, 12 वर्ष की सेवा के 4 वर्ष का, 15 वर्ष की सेवा के लिए 5 वर्ष का, 21 वर्ष की सेवा के 7 वर्ष का, 24 वर्ष की सेवा का 8 वर्ष का और यदि पूर्व की सेवा के 27 वर्ष हो गए है तो आपको 9 साल का वैटेज मिलेगा.
कमेटी में इन सदस्यों को मिलेगी जगह
इसके लिए कमेटी संबंधित विभाग के ACS/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में होगी. इस कमेटी में सदस्य FD के ACS/प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित DS स्तर के अधिकारी होंगे. कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित DS स्तर के अधिकारी होंगे भी इस कमेटी में सदस्य के रुप में कार्य करेंगे. इस कमेटी के हैड ऑफ डिपार्टमेंट (HOD) सदस्य सचिव होंगे.
इस तरहा काम करेगे कमेटी के अधिकारी व सदस्य
जिस संविदा कर्मी ने अपने संतोषजनक रुप से सेवाकाल के 5 वर्ष पूरे कर लिए है कमेटी उस संविदाकर्मी की स्क्रीनिंग करेगी. संविदाकर्मी के जिसस संबधित वर्ष में यह प्रक्रिया पूरी हो रही है उस वर्ष के 1 अप्रैल से सेवा पूरी करने का तजुर्बा गिना जाएगा. जिस संविदाकर्मी को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जिसे पद के लिए उपयुक्त बताया जाएगा उसकी नियुक्ति नियोक्ता अथॉरिटी करेगी. जिस तिथि को नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगी उस तिथि से नियुक्ति आदेश प्रभावी होगा. काफी समय से संविदा कर्मचारियों और कर्मचारी संघों की संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग कर रही थी. फिलहाल कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार ने नियमित करने का फैसला कर लिया है अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आदेश लागू होते है और धरातल पर कब इसका फायदा मिलेगा.
