Wednesday, May 21, 2025
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Sofia Qureshi: कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश

Sofia Qureshi: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य के पुलिस प्रमुख को 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है.

सोफिया कुरैशी को लेकर की थी विवादित टिप्पणी

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मप्र सरकार में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था.जिसके बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.

मंत्री विजय शाह ने दी सफाई

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जब उनकी कड़ी आलोचना होने लगी, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इसे अलग संदर्भ में ना देखा जाए, क्योंकि हमारी बहनों ने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर पहलगाम हमले का बदला लिया है. कर्नल सोफिया कुरैशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभियान को लेकर भारत के पक्ष को मीडिया के माध्यम से देश-दुनिया के सामने रखने वाली टीम का हिस्सा रहीं.

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Share Market Update: खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी के साथ स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी रही और उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में BSE सेंसेक्स 182 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी 88 अंक से अधिक मजबूत हुआ. मंलगवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खुदरा महंगाई दर अप्रैल में करीब 6 साल के निचले स्तर 3.16 पर आ गई है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में एक और कटौती की गुंजाइश बढ़ी है. कारोबारियों के अनुसार, इसके अलावा अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े में नरमी और वैश्विक व्यापार तनाव कम होने से शेयर बाजार में सकारात्मक रुख रहा.

Sensex और Nifty बढ़त के साथ बंद

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 182.34 अंक यानी 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,330.56 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान ऊंचे में यह 81,691.87 अंक तक गया और नीचे में 80,910.03 अंक तक आया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88.55 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,666.90 अंक पर बंद हुआ.

इन कंपनियों के शेयर में फायदा

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा मोटर्स, इटर्नल, टेक महिंद्रा, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भारती एयरटेल प्रमुख रूप से लाभ में रहीं. दूरसंचार कंपनी एयरटेल का शेयर एक प्रतिशत चढ़ा. कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही में पांच गुना होकर 11,022 करोड़ रुपये होने से उसके शेयर में तेजी आई.

इन कंपनियों के शेयर में नुकसान

दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी और पावरग्रिड शामिल हैं.

एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे, जबकि जापान के निक्की में नुकसान रहा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में ज्यादातर में दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख रहा. अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त में रहे थे. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.88 डॉलर प्रति बैरल रहा.

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 476.86 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे. सेंसेक्स मंगलवार को 1,281.68 अंक टूटा था जबकि निफ्टी में 346.35 अंक की गिरावट आई थी.

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WPI Inflation Fall: खाद्य वस्तुओं, विनिर्मित उत्पादों और ईंधन की कीमतों में कमी आने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 0.85 प्रतिशत रह गई. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली. यह इसका 13 माह का निचला स्तर है. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 2.05 प्रतिशत और अप्रैल, 2024 में 1.19 प्रतिशत रही थी. अप्रैल में दर्ज 0.85 प्रतिशत थोक मूल्य सूचकांक की दर मार्च, 2024 के बाद से सबसे कम है. उस समय यह 0.26 प्रतिशत के स्तर पर थी.

इन वजहों से रही गिरावट

उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘ मुख्य तौर पर खाद्य उत्पादों, विनिर्माण, रसायनों व रासायनिक उत्पादों, अन्य परिवहन उपकरणों के विनिर्माण व मशीनरी तथा उपकरणों के विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही.’ थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य, ईंधन और बिजली के साथ-साथ विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी से इसमें नरमी आई. खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अप्रैल में 0.86 प्रतिशत की गिरावट आई. मार्च में खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति 1.57 प्रतिशत थी. अप्रैल में सब्जियों की मुद्रास्फीति दर 18.26 प्रतिशत रही जबकि मार्च में यह 15.88 प्रतिशत रही थी.

खुदरा महंगाई दर जुलाई 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर

प्याज की मुद्रास्फीति घटकर 0.20 प्रतिशत हो गई जो मार्च में 26.65 प्रतिशत थी. फलों की मुद्रास्फीति घटकर 8.38 प्रतिशत पर आ गई, जो पिछले महीने 20.78 प्रतिशत पर थी.आलू और दालों कीमतों में भी क्रमशः 24.30 प्रतिशत और 5.57 प्रतिशत की कमी आई. ईंधन व बिजली की महंगाई दर में अप्रैल में 2.18 प्रतिशत की कमी आई. जबकि मार्च में इन उत्पादों की मुद्रास्फीति 0.20 प्रतिशत थी. अप्रैल में विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर 2.62 रही, जबकि मार्च में यह 3.07 प्रतिशत थी. मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.16 प्रतिशत रह गई है, जो जुलाई, 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है. जुलाई, 2019 में यह 3.15 प्रतिशत थी. मार्च, 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.34 प्रतिशत और अप्रैल, 2024 में 4.83 प्रतिशत थी.

रेपो दर में हो सकती है कटौती

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति तैयार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है. सब्जियों, फलों एवं दालों की कीमतों में नरमी आने से अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर करीब 6 साल के निचले स्तर 3.16 प्रतिशत पर आ गई है. इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में एक और कटौती की पर्याप्त गुंजाइश बन गई है. RBI ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत घटाकर छह प्रतिशत कर दिया था.

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Rajasthan news: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी देश द्वारा जासूसी किए जाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए और कदम उठाए हैं. अधिकारियों की तरफ से बुधवार को यह जानकारी दी गई. जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों में अधिकारियों ने पाकिस्तानी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

पाकिस्तान ने सीमा के पास मोबाइल टावरों की बढ़ाई रेंज

अधिकारियों के अनुसार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हाल ही में सीमा के पास मोबाइल टावरों की रेंज बढ़ा दी है जिससे अनाधिकृत संचार और निगरानी की आशंका बढ़ गई है. जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह ने कहा, ‘सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाई गई है.’ श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है.

बाहरी लोगों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर अंदर तक के गांवों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और स्थानीय पुलिस संवेदनशील इलाकों में ‘हाई अलर्ट’ पर हैं. जिले के एक गांव में BSF के डिप्टी कमांडेंट (इंटेलिजेंस) महेश चंद्र जाट ने ड्रोन गतिविधि के बारे में आम लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने सीमा पार से ड्रोन गतिविधि में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ‘हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ड्रोन कैसे काम करते हैं और वे किस तरह के संभावित खतरे पैदा करते हैं.’

हवाई हमलों के लिहाज से ये जिले संवेदनशील

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संभावित हवाई हमलों के लिहाज से जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और अजमेर के साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को संवेदनशील माना है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से संचालित किया जाएगा.

इस बीच, सीमावर्ती क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। प्रभावित जिलों में मंगलवार को बाजार फिर से खुल गए और रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से शुरू हो गईं।

एक अन्य घटनाक्रम में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बुधवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय प्रशासन और बारां जिला प्रशासन को भी ईमेल के जरिए ऐसी ही धमकी मिली है। राज्य क्रीड़ा परिषद को ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में सवाई मान सिंह अस्पताल को भी संभावित निशाना बताया गया है। पुलिस ने स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी है और साइबर विशेषज्ञों की मदद से संदेश भेजने वाले का पता लगा रही है।

वहीं राज्य में विमान सेवाएं बहाल हो गई है। बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ (अजमेर) तीनों एयरपोर्ट पर सेवाएं चालू हो गयी हैं। बुधवार को एक निजी ऑपरेटर ने किशनगढ़ से हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, हिंडन, नांदेड़ और बेंगलुरु समेत छह शहरों के लिए सेवाएं बहाल कर दीं।

किशनगढ़ हवाई अड्डे के निदेशक बी.एल. मीणा ने कहा, “निजी विमानन कंपनी की उड़ान सेवा बहाल कर दी गई है।” उन्होंने कहा कि बीकानेर से इंडिगो की उड़ानें बृहस्पतिवार से शुरू होने वाली हैं। शिक्षा विभाग ने सीमावर्ती जिलों में परीक्षाओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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Rajasthan Weather: राजस्थान में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने लू को लेकर जारी किया अलर्ट

Heat Wave: राजस्थान को आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा सताएगी. मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में गुरुवार से भीषण गर्मी का नया दौर शुरू होने का अनुमान व्यक्त करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा.

जोधपुर और बीकानेर में चलेंगी धूलभरी हवाएं

IMD के अनुसार, आगामी दिनों में जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है.

लू का नया दौर शुरू होने का अलर्ट

राज्य के बीकानेर, गंगानगर जिलों में 15-17 मई को अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस रहने व कहीं-कहीं ‘लू’ का नया दौर शुरू होने की संभावना है. इसी तरह पूर्वी राजस्थान में 15 मई से ज्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. भरतपुर व कोटा संभाग में छिटपुट स्थानों पर दोपहर बाद बादलों की गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

बीकानेर रहा सबसे गर्म

वहीं बीते 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आज बुधवार को भी एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बादलों की गरज के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने व हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है.

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BSF Constable Pk Shaw Return: बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ 20 दिन बाद लौटे भारत, पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर पर सौंपा

BSF Constable Pk Shaw Return: BSF जवान पूर्णम कुमार शॉ भारत वापस लौट आए हैं. पाकिस्तान की तरफ से उन्हें आज सुबह 10.30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF को सौंप दिया गया. बता दें कि 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में ड्यूटी के दौरान वह गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे.उन्हे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था.

BSF ने पूर्णम शॉ की वापसी की जानकारी

BSF की तरफ से बताया गया कि आज सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ को अटारी-वाघा सीमा पर BSF द्वारा पाकिस्तान से वापस लाया गया. कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ 23 अप्रैल 2025 को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और उन्हें पाक रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था

पूर्णम की पत्नी ने की थी CM ममता बनर्जी से मुलाकात

पूर्णम पश्चिम बंगाल के रिसड़ा के रहने वाले हैं. कुछ दिन पहले सैनिक की पत्नी रजनी ने पति की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। रजनी ने चंडीगढ़ पहुंचकर BSF अधिकारियों से भी मिली थी.

कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने लिया हिरासत में ?

साहू पंजाब में फिरोजपुर सीमा पर BSF की 182वीं बटालियन में तैनात साहू को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था. अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब साहू सीमा के पास किसानों के एक समूह की रक्षा के लिए उनके साथ थे. उन्होंने बताया कि साहू एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चले गए और अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने तुरंत हिरासत में ले लिया.

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Sofia Qureshi: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में की गई मध्यप्रदेश सरकार के एक मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को बुधवार को अति-दुखद व शर्मनाक बताया.

मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

मायावती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के ‘आपरेशन सिंदूर’ की सफलता से पूरा देश उत्साहित है तो ऐसे में ‘पहले विदेश सचिव और फिर सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य एवं अमर्यादित टिप्पणी’ जोश के इस माहौल को वास्तव में खराब करने वाली है.

उन्होंने कहा, ‘भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) एवं केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को गंभीरता से लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करे, ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हों और देश में आपसी भाईचारा एवं समरसता न बिगड़ने पाए.’

बीजेपी नेता ने सोफिया कुरैशी को लेकर की थी ये टिप्पणी

बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को कथित तौर पर ‘आतंकवादियों की बहन’ कहा था. उनकी इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जब उनकी कड़ी आलोचना होने लगी, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इसे अलग संदर्भ में ना देखा जाए, क्योंकि हमारी बहनों ने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर पहलगाम हमले का बदला लिया है. कर्नल सोफिया कुरैशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभियान को लेकर भारत के पक्ष को मीडिया के माध्यम से देश-दुनिया के सामने रखने वाली टीम का हिस्सा रहीं.

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Operation Sindoor के बाद विदेश मंत्री S Jaishankar की और तगड़ी हुई सुरक्षा, अब बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे

Operation Sindoor: विदेश मंत्री एस जयशंकर को दी गई ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा की समीक्षा के बाद उनके काफिले में बुलेट प्रूफ 2 नए वाहन जोड़कर उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के उपरांत पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए दंडात्मक कूटनीतिक कदमों के बीच और दोनों देशों में हुए सैन्य संघर्ष के कुछ दिनों बाद यह फैसला लिया गया है. पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी.

सुरक्षा की समीक्षा के बाद शामिल किए 2 बुलेट प्रूफ वाहन

जयशंकर पाकिस्तान के संबंध में विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक कदमों का नेतृत्व कर रहे हैं. वह पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किए गए भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में विभिन्न देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि हाल में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जयशंकर की सशस्त्र सुरक्षा की समीक्षा की थी और उन्होंने विदेश मंत्री के ‘जेड’ श्रेणी के काफिले में बुलेट प्रूफ वाहनों को जोड़ने की सिफारिश की थी. उन्होंने बताया कि सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए जयशंकर के काफिले में बुलेट-प्रूफ 2 नए वाहन जोड़े जाने की आवश्यकता थी और यह व्यवस्था हाल में की गई है.

जयशंकर को 2023 में दी गई थी जेड श्रेणी की सुरक्षा

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी तरह की समीक्षा और खतरे की आशंका को लेकर सूचना मिलने के बाद 2023 में जयशंकर की ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर ‘जेड’ श्रेणी का कर दिया था. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की वीआईपी सुरक्षा शाखा मंत्री को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करती है.

बता दें कि वर्तमान में CRPF की वीआईपी सुरक्षा के तहत लगभग 200 सुरक्षाकर्मी सेवारत हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी की सुरक्षा में तैनात हैं.

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CJI Justice BR Gavai Oath: जस्टिस बीआर गवई बने भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

CJI BR Gavai Oath: न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. न्यायमूर्ति गवई को राष्ट्रपति भवन में एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई. उन्होंने हिंदी में शपथ ली. उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली है जो 65 वर्ष की आयु होने पर मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए.

CJI के रूप में 6 महीने से अधिक होगा कार्यकाल

न्यायमूर्ति गवई को 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक होगा और वह 23 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे.

कौन हैं जस्टिस बीआर गवई ?

अमरावती में 24 नवंबर 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर 2003 को बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. वह 12 नवंबर 2005 को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने.

जस्टिस गवई 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए थे और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील थे. अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया. 17 जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया.

अहम फैसले लेने वाली बैंच का हिस्सा रहे जस्टिस बीआर गवई

न्यायमूर्ति गवई सुप्रीम कोर्ट में कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. वह 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने दिसंबर 2023 में पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था. 5 न्यायाधीशों की एक अन्य संविधान पीठ ने राजनीतिक वित्तपोषण के लिए चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था. न्यायमूर्ति गवई भी इस पीठ में शामिल थे. वह पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 4:1 के बहुमत से केंद्र के 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को मंजूरी दी थी.

न्यायमूर्ति गवई 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 6:1 के बहुमत से यह माना था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं. न्यायमूर्ति गवई सहित सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि पक्षों के बीच बिना मुहर लगे या अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है, क्योंकि इस तरह के दोष को ठीक किया जा सकता है और यह अनुबंध को अवैध नहीं बनाता है.

उनके नेतृत्व वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ‘कारण बताओ’ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए. वह उस पीठ का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो वन, वन्यजीव और वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है.

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