आस्था के नाम बढ़ते जा रहे अतिक्रमण चिंता बढ़ा रहे हैं। सार्वजनिक पार्क तो कहीं खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कहीं मंदिर तो कहीं मजार का निर्माण किया जा रहा है। धर्म और आस्था भारतीय समाज की पहचान हैं। मंदिर हो या मजार, दोनों के प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जब इसी आस्था की आड़ में सरकारी जमीन, सड़क किनारे, फुटपाथ, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण होने लगें, तो यह केवल धार्मिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि कानून-व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल बन जाता है। आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का पालन भी उतना ही आवश्यक है।
अक्सर देखने में आता है कि धार्मिक प्रतीकों, छोटी-छोटी मूर्तियां-प्रतीक चिन्ह, चबूतरों, अस्थायी मंदिरों और अन्य निर्माणों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। शुरुआत में ऐसे निर्माण छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ उनका विस्तार होने लगता है। इसके चलते सड़कें संकरी हो जाती हैं, पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक स्थान कम होते जाते हैं। यह भी सबको मालूम है कि कुछ बरस पहले राजधानी जयपुर में भी कई मंदिरों को हटाया गया था ताकि शहर की खूबसूरती कम न हो और लोगों को आने-जाने में राहत मिले। विरोध भी हुआ पर बाद में सब सामान्य हो गया, वो इसलिए भी कि मंदिर हो या मस्जिद…लोगों की आस्था है पर यह किसी का रास्ता नहीं रोक सकती।
सवाल यह है कि क्या भगवान के नाम पर कानून की अनदेखी की जा सकती है? धर्म हमें सद्भाव, अनुशासन, त्याग और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सिखाता है। फिर धार्मिक आस्था के नाम पर किसी दूसरे नागरिक के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना या सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करना धर्म की मूल भावना के अनुरूप कैसे हो सकता है? यह भी जरूरी है कि इस मुद्दे को किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध न देखा जाए। अतिक्रमण का सवाल किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। नियम सभी के लिए समान हैं। चाहे अतिक्रमण धार्मिक स्थल के नाम पर हो, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के जरिए किया गया हो या किसी अन्य निजी निर्माण के रूप में हो, प्रशासन को निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रशासन की जिम्मेदारी केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक भूमि पर नए अवैध निर्माण न हों। धार्मिक स्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को भी आगे आकर इस दिशा में सहयोग करना चाहिए। जहां धार्मिक संरचनाएं लंबे समय से मौजूद हैं, वहां कानून, संबंधित न्यायिक निर्देशों और लागू नियमों के अनुरूप संवेदनशीलता के साथ समाधान निकाला जाना चाहिए। कार्रवाई में भेदभाव, मनमानी और चयनात्मक रवैये की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नगर निकायों और स्थानीय प्रशासन को नियमित सर्वेक्षण कर सार्वजनिक रास्तों, फुटपाथों, नालों तथा अन्य सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। नागरिकों को भी समझना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति, संस्था या समूह की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा धरोहर है। राजस्थान के विभिन्न शहरों और कस्बों में धार्मिक आस्था के नाम पर सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, फुटपाथों और सरकारी जमीनों पर होने वाले अतिक्रमण का मुद्दा गंभीरता से विचार करने की मांग करता है।
सवाल केवल अतिक्रमण होने का नहीं, बल्कि यह भी है कि आखिर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी जिन विभागों की है, वे समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिलती, या जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अनदेखी की जाती है? जब कोई आम नागरिक सरकारी जमीन पर निर्माण करता है, तो संबंधित विभाग उससे जवाब मांगते हैं। फिर धार्मिक स्थल के नाम पर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण होने की शिकायतों पर वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई देती? क्या नियमों के पालन में भी अलग-अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और जिला प्रशासन को इस विषय पर स्पष्ट जवाबदेही तय करनी चाहिए। राजस्थान के सभी शहरों में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण का निष्पक्ष सर्वेक्षण हो। शिकायतों की स्थिति सार्वजनिक की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा हो और कानून के अनुरूप समान कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जहां धार्मिक भावनाएं जुड़ी हों, वहां भी संवेदनशीलता के साथ लागू कानूनों और न्यायिक निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
आस्था के प्रति सच्ची श्रद्धा उनके नाम पर जमीन घेरने में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में है। मंदिरों में पूजा-अर्चना हो, धार्मिक आयोजन हों और आस्था के केंद्र विकसित हों, लेकिन यह सब कानून के दायरे में और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि आस्थाके नाम पर बढ़ते अतिक्रमण के मुद्दे पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। आस्था का सम्मान हो, धार्मिक भावनाओं की रक्षा हो, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति और नागरिक अधिकारों की अनदेखी न हो। आखिरकार, धर्म और व्यवस्था एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सच्ची धार्मिक भावना वही है, जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और समाज के हित को सर्वोपरि रखना सिखाए। धर्म और आस्था भारतीय समाज की पहचान हैं।
मंदिर हो या मजार, दोनों के प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जब इसी आस्था की आड़ में सरकारी जमीन, सड़क किनारे, फुटपाथ, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण होने लगें, तो यह केवल धार्मिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि कानून-व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल बन जाता है। धर्म का सम्मान और कानून का पालन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सच्ची आस्था किसी सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने या सरकारी जमीन पर अधिकार जमाने का आधार नहीं हो सकती। राजस्थान में अब जरूरत केवल कार्रवाई के आश्वासन की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और ठोस प्रशासनिक कदमों की है। मंदिर हो या मजार, आस्था का सम्मान हो, लेकिन अतिक्रमण के मामले में कानून का पालन भी अनिवार्य हो। आखिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा और इस पर प्रभावी रोक कब लगेगी? यही सवाल आज प्रशासन से जवाब मांग रहा है।
