जयपुर। राजस्थान में सूखे से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों में सूखे से प्रभावित किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने प्रदेशव्यापी निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से किसानों को एकमुश्त फसली ऋण चुकाने की बाध्यता से राहत मिलेगी। अब किसान निर्धारित शर्तों के अनुसार किस्तों में अपने ऋण का भुगतान कर सकेंगे। सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान और किसानों पर बढ़े आर्थिक दबाव को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन 15 जिलों की 87 तहसीलों के किसानों को मिलेगा लाभ
राजस्थान के 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों के सूखा प्रभावित किसानों को ऋण परिवर्तन की सुविधा मिलेगी। इनमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा, चूरू, डूंगरपुर, ब्यावर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली, सिरोही, बीकानेर और राजसमंद जिले शामिल हैं। इन जिलों की चिह्नित तहसीलों में पात्र किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संबंधित सहकारी संस्थाओं और बैंकों के माध्यम से पूरी की जाएगी।
एकमुश्त कर्ज चुकाने का दबाव होगा कम
सूखे के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदलने से किसानों को कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। इस व्यवस्था के तहत किसानों को एकमुश्त भुगतान के बजाय किस्तों में ऋण चुकाने की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों पर तत्काल आर्थिक दबाव कम होगा और उन्हें अपनी खेती से जुड़ी गतिविधियां जारी रखने में मदद मिल सकेगी।
सहकारी बैंक उपलब्ध कराएंगे आवश्यक अंशदान
इस ऋण परिवर्तन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की नीति के अनुरूप सहकारी बैंक आवश्यक अंशदान उपलब्ध कराएंगे। सहकारी बैंक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इससे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को ऋण अदायगी में राहत मिलने की उम्मीद है।
