जयपुर। शुक्रवार को राजधानी जयपुर के बिड़ला ऑडियोटोरियम में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ. इस दौरान सीएम गहलोत ने नर्सिंग कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर अहम निर्णय ले रही है. इन्हीं का परिणाम है कि राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रान्तिकारी आयाम स्थापित किए हैं. इन फैसलों को धरातल पर उतारने में नर्सिंग तथा चिकित्सा कर्मियों की अहम भूमिका रही है. कोविड महामारी के दौरान भी जब इंसान अपनी जिन्दगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, तब डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया था, इसे भुलाया नहीं जा सकता.
सीएम गहलोत ने किया नर्सिंग कर्मियों से संवाद
इस दौरान सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया. सीएम गहलोत ने विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली तथा नर्सिंगकर्मियो से संवाद भी किया. सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में लगी हुई है और मेडिकल सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरन्तर विस्तार कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज और हर संभाग में पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया है, जिसे पूरे देश और दुनिया ने देखा. प्रदेश के भीलवाड़ा मॉडल को सभी ने सराहा. राज्य सरकार ने हजारों श्रमिकों को उनके गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचाया. ऑक्सीजन और दवाइयों का अच्छा प्रबंधन किया गया.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्य
सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं. एक ओर जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय केवल 7 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे, हमने 1773 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे जो अब 77 हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने एक भी उप जिला तथा जिला अस्पताल नहीं खोला जबकि हमने 67 उप जिला तथा 27 जिला अस्पताल खोले हैं. साथ ही, हर जिले में नवीन मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है.
केन्द्र करे राजस्थान की योजनाओं का अध्ययन
इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए पशुपालकों को 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है. साथ ही, कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं एवं नंदीशालाओं को 3 हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है. उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है. सरकारी कार्मिकों के लिए ओपीएस बहाल करने तथा आरजीएचएस लागू करने जैसे निर्णय लिए गए हैं इस दौरान समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, निदेशक जन स्वास्थ्य रविप्रकाश माथुर, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल शशिकांत शर्मा सहित देशभर से आए नर्सिंगकर्मी, चिकित्साकर्मी तथा अधिकारी उपस्थित रहे.
