Monday, December 23, 2024
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Rajasthan Budget 2024: डिप्टी सीएम दिया कुमारी कल राजस्थान विधानसभा में पेश करेंगी बजट,हो सकते ये बड़े ऐलान

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट कल यानि बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी.राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को बजट को अंतिम रूप दे दिया है.बजट में दिया कुमारी हर वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. गौरतलब है कि बजट को लेकर दिया कुमारी पहले ही साफ कर चुकी है कि बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

दिया कुमारी ने बजट को लेकर क्या कहा ?

दिया कुमारी ने मंगलवार को बजट को अंतिम रूप दिया.इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा,’आज सचिवालय स्थित कार्यालय में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को अंतिम रूप दिया।‘‘इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (बजट) देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव वित्त (राजस्व) के के पाठक, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) बृजेश शर्मा उपस्थित थे.

बता दें कि राज्य की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा. उल्लेखनीय है कि राज्य की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र अभी चल रहा है.विधानसभा का बजट सत्र आमतौर पर फरवरी-मार्च में होता है लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव के कारण दिया कुमारी ने 8 फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया था.

बजट को लेकर कई दिनों से चल रहा मंथन

इस बजट के जरिए हर वर्ग को फायदा मिल सके, इसीलिए पिछले कई दिनों से CM भजनलाल अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. बजट के लिए उन्होंने जनता से भी सुझाव मांगे थे. उन्हीं सब को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है.

बजट में हो सकते ये बड़े ऐलान

बजट में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है.बता दें कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने 70 हजार नौकरियां देने का दावा भी किया था.

सीएम भजनलाल ने हाल ही में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण का ऐलान किया था इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि लेवल 2 में भी 50% आरक्षण का ऐलान हो सकता है.

पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का हो सकता ऐलान,बता दें कि दिसंबर 2023 में भी पेट्रोल-डीजल पर 2 फीसदी वैट कम किया गया था जिससे जनता को बड़ी राहत मिली थी.

स्टेट हाईवे को टोल फ्री करने का हो सकता है ऐलान,बजट में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने की आयु 65 साल करने का ऐलान किया जा सकता है.

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