Sanjeev Arora Arrested : नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में शनिवार को उस समय बड़ा भूचाल आ गया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक नए मामले में की गई है, जिसमें मंत्री और उनसे कथित तौर पर जुड़ी कुछ संस्थाओं की जांच चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी ने संजीव अरोड़ा को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया। इससे पहले शनिवार सुबह से ही चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर एजेंसी की टीम ने लंबी छापेमारी की।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी को वित्तीय लेन-देन और कुछ कारोबारी गतिविधियों को लेकर अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ईडी का दावा है कि मामले में कई संदिग्ध आर्थिक लेन-देन सामने आए हैं। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जबकि ‘आप’ इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रही है।
ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया
अधिकारियों का दावा है कि 62 वर्षीय अरोड़ा जांच में “सहयोग नहीं” कर रहे थे। अरोड़ा को शनिवार को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विस्तृत पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगा। ईडी ने इस कार्रवाई के तहत उत्तर भारत में पांच परिसर पर छापेमारी की।छापेमारी में दिल्ली के दो परिसर और गुरुग्राम के उद्योग विहार में स्थित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नामक कंपनी का परिसर भी शामिल था। अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत नया मामला दर्ज करने के बाद ये छापेमारी शुरू की।
ईडी ने 17 अप्रैल को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के दीवानी प्रावधानों के तहत अरोड़ा और उनसे जुड़ी इकाइयों के परिसरों पर छापे मारे थे। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत एजेंसी ने 19 अप्रैल को हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, उसके निदेशक संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी इकाइयों की चल एवं अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थीं। इन पर फर्जी बिक्री और निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करके 157.12 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है। अरोड़ा (62) लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं।
केंद्र सरकार ईडी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है : सीएम भगवंत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों को ‘‘हथियार’’ के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इससे पहले, उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ईडी-भाजपा के इस अनैतिक गठजोड़ के अंत की शुरुआत पंजाब से होगी।’’
ईडी के अनुसार, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ताजा जांच 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की ‘‘फर्जी’’ जीएसटी (माल एवं सेवा कर) खरीद और उसके बाद निर्यात के जरिये कथित अवैध धन को दुबई से भारत वापस लाने से जुड़ी है। आरोप है कि फर्जी ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ (आईटीसी) का दावा करने के लिए दिल्ली की ‘‘अस्तित्वहीन’’ कंपनियों से जीएसटी खरीद के कई फर्जी बिल प्राप्त किए गए। अरोड़ा ने अप्रैल में छापेमारी के बाद कहा था कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी। ‘आप’ ने इन छापों को राजनीतिक बदला लेने की कार्रवाई बताया है। पार्टी का आरोप है कि पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है।
अरोड़ा के खिलाफ धनशोधन के एक पुराने मामले में भी पहले से जांच जारी है। इस मामले में ईडी ने 2024 में उनके परिसरों पर छापे मारे थे। उस समय उन पर और उनके सहयोगियों पर आवासीय परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भूमि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। उस समय अरोड़ा राज्यसभा सदस्य थे। ईडी ने पंजाब में राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के खिलाफ पिछले कुछ हफ्तों में कुछ बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पंजाब में 2027 की शुरुआत में चुनाव होना है। एजेंसी ने ‘लवली ग्रुप’ के प्रवर्तक और राज्यसभा सदस्य अशोक कुमार मित्तल के कई परिसर पर भी छापेमारी की थी। इन छापेमारी के बाद मित्तल ‘आप’ के छह अन्य सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में पंजाब के कुछ बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनियों तथा ‘आप’ के एक पदाधिकारी के कथित सहयोगी के विभिन्न परिसर पर भी छापेमारी की थे। उसने ‘आप’ की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के खिलाफ आरोप लगाए थे। अमन अरोड़ा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए ईडी के दावों को ‘‘मनगढ़ंत कहानी’’ बताया था।
