Saturday, July 11, 2026
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NGT का बड़ा फैसला, जयपुर के SMS समेत देश के 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर लगाई रोक, जानें वजह

NGT Ban On SMS Stadium: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भूजल के अत्यधिक उपयोग और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर जयपुर के सवाई मानसिंह, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह और मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में 17 अगस्त तक खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

NGT Ban On SMS Stadium: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरणीय नियमों के पालन में लापरवाही को गंभीर मानते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम और मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है. ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि 17 अगस्त को अगली सुनवाई तक या एनजीटी से विशेष अनुमति मिलने तक इन तीनों स्टेडियमों में किसी भी प्रकार के क्रिकेट मैच या अन्य खेल आयोजनों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.

भूजल के अत्यधिक उपयोग पर जताई चिंता

याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्टेडियमों की पिच और मैदान की हरियाली बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में पीने योग्य भूजल का इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि इसके स्थान पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के ट्रीटेड पानी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा सकता था. एनजीटी ने माना कि भूजल का अनियंत्रित दोहन पर्यावरण संरक्षण के मानकों के अनुरूप नहीं है और इस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है.

बड़े आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी

एनजीटी ने कहा है कि यदि किसी बड़े खेल आयोजन की आवश्यकता हो तो संबंधित पक्ष ट्रिब्यूनल से विशेष अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही स्टेडियम प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे: भूजल के उपयोग को न्यूनतम करें. मैदान के रखरखाव के लिए एसटीपी के ट्रीटेड पानी का उपयोग करें. प्रभावी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित करें.

अगली सुनवाई में देना होगा जवाब

ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है. अगली सुनवाई में तीनों स्टेडियमों के प्रबंधन को यह बताना होगा कि पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का पालन किस स्तर तक किया गया है. एनजीटी ने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट और उठाए गए सुधारात्मक कदमों की समीक्षा के बाद ही खेल गतिविधियों पर लगी रोक को जारी रखने या हटाने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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Premanshu Chaturvedi
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