जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने आजादी के 76 साल पूरे होने के जश्न में राजस्थान वासियों का सौगात दी है. सीएम गहलोत ने इस मौके पर प्रदेशवासियों के लिए नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया. सीएम गहलोत ने आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए इस योजना की शुरूआत की है. नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के जरिए प्रदेश के नवगठित सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में उचित मूल्य की 25 हजार से अधिक दुकानों पर राशन किट मिलेगी. इस योजना से सीधे तौर पर 1 करोड़ से अधिक परिवारों के 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना पर सालाना 4500 करोड़ रुपए खर्च आएगा. स्वतंत्रता दिवक पर योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हम जनता के लिए योजनाएं लाकर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं और फूड पैकेट से महंगाई में राहत के साथ जरूरतमंद की जरूरतें भी पूरी होंगी.
इस योजना के तहत जो फूड पैकेट वितरित किए जाएगे उनमें एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल, एक किलो आयोडीन नमक, एक किलो चीनी, एक किलो चना दाल, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 100 ग्राम मिर्च पाउडर एवं 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जाएगा.
इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवार के करीब 5 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ हर जिले मे कलेक्टर के माध्यम दिया जाएगा.
मौजूदा वक्त में NFSA के तहत जयपुर जिले मे 7 लाख 51 हजार परिवार जुड़े हुए हैं. इन लोगो को राशन कार्डल परियोजना का लाभ मिलेगा. इस योजना से परिवार पर खाद्य सामग्री के लिए होने वाले खर्चे में कमी आएगी. सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थी को प्रकिया के तहत हर महीनें फूड पैकेट भिजवाएगी.
इस तरह ले योजना का लाभ
मुख्यमंत्री निशुल्क योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक प्रकिया से गुजरना होगा. इस प्रकिया में उचित मूल्य की दुकान पर आपको पॉस मशीन पर अपना आधार नंबर दर्ज करवाना होगा. फिर बॉयोमेट्रिक के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा. इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ही आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे. इस योजना में मुख्य रुप से राशन कार्ड धारक परिवारों का शामिल किया गया है. साथ ही जिस परिवार ने महंगाई राहत कैम्प में अपना पंजीकरण करवाया है उस परिवार को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. वर्तमान में 93 लाख से अधिक परिवार इसमें पंजीकरण करवा चुके हैं.
इस योजना के लिए निम्न पैमानों पर उतरना होगा खरा
- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- NFSA योजना में शामिल होना चाहिए नाम
- आवेदन करते समय जनाधार कार्ड होना जरुरी
सीएम निशुल्क फूड पैकेट योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है. इस योजना को उद्देशय गरीबों का खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना की घोषणा 10 फरवरी को हुई थी. इस योजना के जरिए गरीब की रसोई में सरकार 4 किलो का फूड पैकेट देगी. सीएम गहलोत की इस योजना से आम जन को कितनी राहत मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. इससे पहले भी सीएम गहलोत ने सस्ती बिजली, पानी, और रसोई गैस के जरिए आमजन का राहत देने की कोशिस की है. अब देखने वाली बात यह होगी की इन सभी योजनाओं का साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह असर पड़ेगा.
