जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करनी ही होगी। गहलोत ने OPS लागू करने की मांग को लेकर रविवार को नई दिल्ली में हुए प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा राजस्थान में मानवीय दृष्टिकोण से सर्वप्रथम OPS लागू किया गया। कैग, मानवाधिकार आयोग और अन्य न्यायिक संस्थाएं NPS (नई पेंशन योजना) पर प्रश्नचिन्ह लगा चुकी हैं।
गहलोत ने कहा कि विडंबना है कि सेना, नौसेना, वायुसेना में तो OPS है जबकि BSF, CISF, CRPF समेत तमाम अर्द्धसैनिक बलों में NPS है। उन्होंने सवाल किया कि देश की सुरक्षा में संलग्न इकाइयों में ये भेदभाव क्यों? उन्होंने लिखा सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी हित में केंद्र को OPS लागू करना ही होगा।
गहलोत ने गांधी जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र में भी लागू करने की गारंटी देनी चाहिए। हमारी योजनाओं की गारंटी दो, 25 लाख रुपये का बीमा हम भी करेंगे, OPS लागू करने की गारंटी दो, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दो।
मुख्यमंत्री के अनुसार, मोदी को यह भी गारंटी देनी चाहिए कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मौजूदा राज्य सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा।