Rajasthan Mandi Development : जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों में सुविधा विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में 21 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।कृषि उपज मण्डी समिति, चौमहला (झालावाड़), कुचामन सिटी, ‘विशिष्ट श्रेणी’ बारां, कोटा (अनाज) एवं प्रतापगढ़ में मण्डी यार्ड के निर्माण कार्य एवं विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इससे ना केवल कृषि उपज मण्डियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा बल्कि अन्नदाता एवं व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2.0 की समीक्षा बैठक आयोजित
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2.0 के तहत राज्य स्तरीय निर्देश समिति की पहली बैठक शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों के समन्वय से जल संरक्षण कार्यों को और गति देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की राज्य स्तरीय निर्देश समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आवश्यक रूप से आयोजित की जाए। बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग श्री जोगा राम ने बताया गया कि अभियान के तहत चार चरणों में प्रदेश के 20 हजार गांवों में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर कुल 11,200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रथम चरण (MJSA-2.1) में निर्धारित 1.14 लाख लक्ष्य कार्य के विरुद्ध 1.17 लाख कार्य पूर्ण कर लिए है जो कि 103 प्रतिशत हैं। जबकि 7 हजार से अधिक कार्य प्रगति पर हैं।
द्वितीय चरण (MJSA-2.2) में अब तक 40 प्रतिशत से अधिक कार्यों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जबकि तृतीय चरण (MJSA-2.3) के अंतर्गत 1.10 लाख कार्य चिन्हित किए गए हैं। अभियान के तहत जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लाखों लोगों की भागीदारी रही। ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ के तहत 11 हजार ग्राम पंचायतों में 3.70 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 2.53 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। अभियान से कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कई क्षेत्रों में फसल उत्पादन, सिंचित क्षेत्र एवं भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों की औसत आय में भी वृद्धि हुई है। अभियान में विभिन्न संस्थाओं एवं CSR के माध्यम से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब तक 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जल संरक्षण कार्यों एवं क्षमता निर्माण पर व्यय के लिए प्रतिबद्ध की गई है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 25 मई से शुरू हो रहे वन्दे गंगा जल संरक्षण- जन अभियान की गाइडलाइन जारी करें। सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध पूर्ण किया जाए, शेष स्वीकृतियां शीघ्र जारी की जाएं, विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए, वित्त विभाग मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के लिए आवश्यक धनराशि समय पर जारी करें। बैठक में कुंजीलाल मीना अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्र विकास, हेमंत गैरा प्रमुख शासन सचिव पीएचईडी, मंजू राजपाल प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिक, टीना सोनी सचिव वित्त विभाग, पुष्पा सत्यानी आयुक्त नरेगा, प्रियंका गोस्वामी स्टेट मिशन डायरेक्टर आजीविका, कल्पना अग्रवाल निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव जल ग्रहण विकास एवं भू—संरक्षण एवं अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
